महानंद संचालक मंडळ बरखास्तीला स्थगिती

गणपूर्ती न झाल्याने महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या २८ सप्टेंबरच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने ६ आॅक्टोबर रोजी दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली होती

मुंबई : गणपूर्ती न झाल्याने महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या २८ सप्टेंबरच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने ६ आॅक्टोबर रोजी दोन आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. मात्र राज्य सरकारने वेळेत भूमिका स्पष्ट न केल्याने उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली.
महानंदच्या संचालक मंडळाच्या ११ संचालकांनी प्रत्यक्षात राजीनामे न देता केवळ त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या विधानावरून संबंधितांनी राजीनामे दिले, असे सरकारने गृहीत धरले. त्यामुळे महानंदच्या संचालक मंडळाची ५१ टक्के गणपूर्ती होत नाही, असे कारण देत २८ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. या निर्णयाला ११ संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही सुनावणी न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्या. मेनन यांनी ६ आॅक्टोबर रोजी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत संचालक मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयाला दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली. मात्र मंगळवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्या. मेनन यांना केली. सरकारी वकिलांची विनंती मान्य करत राज्य सरकारच्या संचालक मंडळ बरखास्तीच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवत या याचिकांवरील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.