ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 22 - शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या 19 आमदारांना निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय दडपशाहीचा व लोकशाहीला घातक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, मागील 2 आठवडे विरोधी पक्षांचे आमदार सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत होते. परंतु, सरकारने कर्जमाफी तर दिलीच नाही. परंतु, एकाचवेळी 19 आमदार निलंबित करून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. निलंबित आमदारांवरील कारवाई मागे घेईस्तोवर कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले.
2011 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात भाजप-शिवसेनेचे 9 आमदार निलंबित झाल्याचा संदर्भ या कारवाईच्या समर्थनार्थ दिला जातो आहे. परंतु, ही निव्वळ धुळफेक आहे. 2011 मध्ये संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्ष पदाच्या मुद्यावरून निलंबन झाले होते. मात्र, यावेळी आमदार शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत होते. सरकारने विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न चालवले असले तरी आम्ही नमते घेणार नसून, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर ठाम असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.