NCP Ajit Pawar: वक्फ सुधारणा कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान काल कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या कायद्यातील काही तरतुदींना कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसंच वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपले प्राथमिक उत्तर आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली आहे.
अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, "संसदेत मंजूर वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही न्यायालयासमोर आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सुप्रीम कोर्टानं घेतलेली काळजी आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानंतरच यासंदर्भात भाष्य करणं योग्य ठरेल," असं मत अजित पवारांनी मांडलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं? वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधातील याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. पुढील सुनावणीपर्यंतच्या काळात वक्फ परिषद आणि मंडळांवर कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, अशी हमी मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली.
कोर्टाचे अंतरिम आदेश नेमके काय?
केंद्र सरकारकडून उत्तर सादर होईपर्यंत व त्यावर याचिकादारांकडून त्यांचे म्हणणे मांडले जाईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही.
न्यायालयाने वक्फ घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता या काळात रद्द केली जाणार नाही.
वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत नवीन सुधारणा कायद्यानुसार नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत.
पूर्वीच्या १९५५च्या कायद्यान्वये कोणत्याही वक्फ मालमत्तेची नोंदणी झाली तर त्या मालमत्ता पुढील सुनावणीपर्यंत केंद्र सरकारला रद्द करता येणार नाहीत.