राज्यभर ‘सुकन्या’चा विमा रखडला

मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबरोबरच त्यांच्याविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी शासनाने सुकन्या योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १ जानेवारी २०१४ नंतर जन्मलेल्या बीपीएल कुटुंबातील मुलींचा

एक वर्ष वयापर्यंतच काढावा लागतो विमा : सात महिने लोटूनही योजनेची अंमलबजावणी नाही
दिगांबर जवादे - गडचिरोली
मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबरोबरच त्यांच्याविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी शासनाने सुकन्या योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १ जानेवारी २०१४ नंतर जन्मलेल्या बीपीएल कुटुंबातील मुलींचा विमा काढून १८ वर्षांनंतर त्या मुलीच्या नावे १ लाख रूपये जमा होतात. मात्र ७ महिने लोटूनही शासनाने अद्याप राज्यातील एकाही मुलीचा विमा काढला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
देशासह महाराष्ट्रही आर्थिक विकासाच्या रथावर स्वार असला तरी महिला व मुलींना अजुनही समान दर्जा मिळाला नसल्याचे हे विदारक चित्र आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रयत्न चालविले आहेत. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सुकन्या योजना सुरू करण्यात आली. योजनेंतर्गत १ जानेवारी २०१४ नंतर बीपीएल कुटुंबात जन्मलेल्या दोन मुलींचा आयुर्विमा महामंडळाकडे २१ हजार २०० रूपये भरून विमा काढला जाणे अपेक्षित होते. १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मुलीच्या नावे १ लाख रूपये जमा होऊन ही रक्कम मुलीला दिली जाणार होती. त्याचबरोबर मुलीच्या पालकाचाही विमा काढला काढून त्यांचे निधन झाल्यास विम्याची रक्कम मुलीला मिळणार होती. योजनेच्या अटीनुसार मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत विमा काढणे आवश्यक आहे. मात्र १ जानेवारी रोजी जन्मलेल्या मुली आता ७ महिन्याच्या झाल्या तरी शासनाने राज्यभरातील अद्याप एकाही मुलीचा विमा काढला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ आपल्या मुलीला मिळणार की नाही अशी चिंता पालक व्यक्त करीत आहेत.
विशेष म्हणजे हा विमा महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय कार्यालयातर्फे काढण्यात येणार आहे की, प्रकल्पस्तरावर काढण्यात येणार आहे. हे सुध्दा शासकीय अधिकाऱ्यांनाच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ग्रामीण भागातून प्राप्त झालेले अर्ज छाननी करून स्वत:जवळ ठेवणे एवढेच काम सद्य:स्थितीत केले जात आहे.