अभ्यास गट करणार शालेय शिक्षणाचे ‘ऑडिट’

खासगी शिकवण्यांवर नियंत्रण

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाच्या विविध योजना, निर्णय, प्रवेश प्रक्रियांबाबत सातत्याने विविध तक्रारी नवीन संकल्पना आदी मुद्द्यांचाही  अभ्यास करणे गरजेचे

पुणे : शालेय शिक्षण विभागातील विविध प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी, दप्तराचे ओझे, शिक्षक भरती अशा ३३ विषयांमधील त्रुटी विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्याबाबत स्वतंत्र अभ्यास गट स्थापन करण्यात आले आहेत. हे अभ्यास गट सर्व विषयांचा अभ्यास करून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक शिफारशींचा अहवाल दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करतील. शिक्षण विभागातील राज्यभरातील अधिकाऱ्यांचा या अभ्यासगटांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या विविध योजना, निर्णय, प्रवेश प्रक्रियांबाबत सातत्याने विविध तक्रारी येत असतात. काही बाबतीत त्रुटी असल्याने पालक, अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झालेला असतो. याअनुषंगाने योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करणे, योजना पारदर्शक होणे, त्याबाबतचे शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश, विधानसभा-विधान परिषदेतील ठराव आदींचे अवलोकन करून त्रुटी दुर करणे आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणेही योजनांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे किंवा नाही, त्याबाबत नवीन संकल्पना आदी मुद्द्यांचाही  अभ्यास करणे गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी विविध ३३ विषयांवर अभ्यास गट स्थापन केले आहेत. या गटांनी सविस्तर अभ्यास करून दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोळंकी यांनी दिले आहेत.
आरटीई व अकरावी प्रवेश प्रक्रियेबाबत दरवर्षी पालकांच्या तक्रारींचा पाऊस पडतो. प्रक्रियेला होणाºया विलंबापासून अखेरच्या प्रवेशापर्यंत आक्षेप नोंदविले जातात. त्यामुळे या प्रक्रियेतील त्रुटी दुर करून आवश्यक बदल करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गट असतील. त्याचप्रमाणे शाळांमधील शुल्क आकारणी, दप्तराचे ओझे कमी करणे, पुर्व प्राथमिक शाळांचे नियोजन, शाळांचे एकत्रीकरण, सैनिकी शाळा व विद्यानिकेतन यांची गुणवत्ता वाढ, मध्यान्ह भोजन अंमलबजावणी, महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी अधिनियमात बदल, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रति विद्यार्थी अनुदान देणे, शाळा व विद्यार्थ्यांच्या छळाबाबत तक्रार निवारणासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणे, डीएलईडी आणि बी.एड. स्तरावरील अभ्यासक्रमाची उपयोगिता न्श्चिित करणे, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, अल्पसंख्यांक शाळांचे व्यवस्थापन, शिक्षक, मुख्याध्यापकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविणे, शालेय मुल्यमापन, व्यावसायिक शिक्षण, शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुले, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढविणे यांसह एकुण ३३ विषयांवर स्वतंत्र अभ्यास गट करण्यात आले आहेत. 
--------------
खासगी शिकवण्यांवर नियंत्रण
राज्यात प्राथमिक शिक्षणापासून इयत्ता बारावी तसेच विविध प्रवेश परिक्षांच्या तयारीसाठी खासगी शिकवण्या कार्यरत आहेत. पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये तर या शिकवण्यांचे पेव फुटले आहे. मात्र, या शिकवण्यांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण नाही. शिकवण्यांमुळे शाळा, महाविद्यालयांतील उपस्थिती घटली आहे. तसेच तेथील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणत्याही उपाययोजना नसल्याने विविध प्रकारे विद्यार्थ्यांचा अपघात होत आहे. विद्यार्थी सुरक्षितता, वेळ या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचाही स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जाणार आहे.

..................

अकरावी व बारावी अभ्यासक्रमाचे परीक्षण
इयत्ता अकरावी व बारावीचा राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम व केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमामध्ये मोठी तफावत असल्याने राज्य मंडळाचे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षांमध्ये मागे पडतात, अशी चर्चा झडत असते. राज्य मंडळाकडून अभ्यासक्रमांमध्ये फारसा फरक नसल्याचा दावा केला जातो. मात्र, या अभ्यासक्रमाचे परीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरून प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. या प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी अकरावी व बारावीचा अभ्यासक्रम असतो. हा अभ्यासक्रम, मुल्यमापन पध्दती, पुर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम व मुल्यमापन पध्दतीशी साधर्म्य असल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल. त्याअनुषंगाने अकरावी व बारावी अभ्यासक्रमाचा पुर्नविचार करून शिफारशी सुचविण्यात येणार असल्याचे सोळंकी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.