जिल्ह्यातील उद्योगांना राज्यातच थांबवा

आमदारांचे निवेदन : २९ डिसेंबरला उद्योगमंत्री घेणार आढावा; कर्नाटकातील स्थलांतर थांबविण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजक वीजदरवाढीसह विविध मागण्यांसाठी कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याच्या निर्णयावर ठामच आहेत. उद्योगांसाठी कर्नाटक राज्य सरकारने पायघड्या अंथरल्या आहेत, यावर वेळीच उपाय करा, अन्यथा जिल्ह्यातील उद्योग-व्यवसायास खीळ बसेल, असे निवेदन आज, सोमवारी आमदार राजेश क्षीरसागर व डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना दिले. उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याबाबत २९ डिसेंबरला कोल्हापुरात बैठकीचे आयोजन करण्याचे आदेश उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांची कमतरता, वाढलेले वीज दर, पाणीबिलातील वाढ आदींमुळे त्रस्थ झालेल्या उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांना भेडसाविणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी निवेदन देऊन, प्रत्यक्षात चर्चा , आंदोलन करूनदेखील उद्योजकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे १ हजार ४५० उद्योजक कर्नाटकमध्ये आपला उद्योग घेवून जाण्यास उत्सुक आहेत. त्यांनी कर्नाटक हद्दीत एकत्रितपणे सुमारे १ हजार ४०० एकर जागेची मागणी केली आहे.
केंद्रात बहुमतात असलेले भाजप सरकार आणि या सरकारकडून उद्योगवाढीला चालना देणारा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. मात्र, अर्थसंकल्प जरी, उद्योगवाढीला पोषक असला, तरी वीज दरवाढ कमी करण्याबाबत नव्या सरकारकडून काहीच हालचाली होत नसल्याने याबाबत अधिक प्रतीक्षा न करता कर्नाटकात स्थलांतरित होण्याचा पक्का निर्णय संबंधित उद्योजकांनी घेतला आहे. जिल्ह्यात २५० फौंड्री उद्योग आहेत. त्यातील ४० फौंड्री विस्तारीकरणाच्या मार्गावर आहेत. उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. याप्रश्नी तातडीने मार्ग काढण्याची विनंती आ. क्षीरसागर व डॉ. मिणचेकर यांनी केली. त्यानंतर मंत्री देसाई यांनी यानंतर २९ डिसेंबरला कोल्हापूरच्या उद्योगप्रश्नी तातडीची बैठक घेण्याचे आदेश दिले. या बैठकीतील मुद्द्यांवर तातडीने विचार करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिले, अशी माहिती आमदार क्षीरसागर यांनी पत्रकाद्वारे दिली. (प्रतिनिधी)

उद्योगांची मागणी
कोल्हापुरातील उद्योजकांना एकत्रितपणे ८६ हजार ६८ अश्वशक्ती इतकी वीज आणि ३ लाख १७ हजार ४१५ क्युबिक मीटर पाणी लागणार आहे. उद्योग विस्तारासाठी १ हजार ४०० एकर जागेची आवश्यकता आहे. या मागणीचे निवेदन यापूर्वीच महाराष्ट्र व कर्नाटक शासनाला सादर केले आहे.

उद्योजकांच्या मागण्या व मुद्दे
पासपोर्ट केंद्र कोल्हापुरात करावे.
उद्यमनगरातील गुणमुद्रेची जागा
फौंड्री क्लस्टरसाठी द्या.
इंडस्ट्रीयल वेस्टसाठी जागा द्यावी.
इंडस्ट्रीयल टाऊनशिपचा प्रस्ताव
मान्य करा.
कागल औद्योगिक वसाहतीमध्ये ‘आयटीआय’ सुरू करावे.

कोल्हापुरातील उद्योगांचे कर्नाटकातील संभाव्य स्थलांतर थांबवा, या मागणीचे निवेदन सोमवारी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर आणि राजेश क्षीरसागर यांनी दिले.