बोर व्याघ्र प्रकल्पावर राज्याचे शिक्कामोर्तब

केंद्र शासनाने जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील बोर अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले होते. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १६ आॅगस्ट रोजी अधिसूचना जारी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

अधिसूचना जारी : टायगर बेल्टचे नियम लागू
वर्धा : केंद्र शासनाने जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील बोर अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केले होते. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १६ आॅगस्ट रोजी अधिसूचना जारी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नव्याने उदयास आलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात वर्धा जिल्ह्याच्या सेलू तालुक्यातील व नागपूर जिल्ह्याच्या ंहिंगणा तालुक्यातील बोर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रातील ३८ वनखंडासह नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्यातील २८ वनखंडांचा समावेश आहे.
वाघांची संख्या विचारात घेता बोर अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे़ यामुळे बोर अभयारण्य महाराष्ट्रातील सहाव्या क्रमांकाचा व्याघ्र प्रकल्प ठरला आहे़ यापूर्वी मेळघाट, ताडोबा, पेंच, सह्याद्री यांना मान्यता होती आणि आता नागझिरा व बोर असे सहा व्याघ्र प्रकल्प राज्यात झाले आहेत़ व्याघ्र प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने विकासाकरिता केंद्राकडून विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे़ परिसरातील गावांना बफर झोन म्हणून घोषित करण्यात येईल़ वाघांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील़
राज्य शासनाने या घोषणेला मूर्त रूप दिले असून सेलू तालुक्यातील बोर अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिकृत मान्यता दिली आहे़ तत्सम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे़ बोर अभयारण्य परिसरात व्याघ्र प्रकल्पाचे सर्व नियम लागू करण्यात येणार आहेत़ व्याघ्र प्रकल्पाची मान्यता मिळाल्याने पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे़ (कार्यालय प्रतिनिधी)