राज्याचे निर्णय केवळ कागदावरच

लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतरही आघाडी सरकार राज्यात गतीने निर्णय घेताना दिसत नाही.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई - लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतरही आघाडी सरकार राज्यात गतीने निर्णय घेताना दिसत नाही. कागदावरचे निर्णय या सरकारच्या कार्यकाळात प्रत्यक्षात उतरतील का, या धास्तीने सरकारमधील आमदार आणि मंत्र्यांच्यादेखील झोपा उडाल्या आहेत. झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करणारी यंत्रणाच राज्यात उरलेली नाही. मंत्री व आमदार अधिकार्‍यांकडे तर अधिकारी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीकडे बोट दाखवून मोकळे होत आहेत. परिणामी अनेक महत्त्वाचे निर्णय ठंड्या बस्त्यात पडून आहेत. गृहनिर्माण धोरणावर राष्टÑपतींनी स्वाक्षरी करून तीन महिने झाले तरी हा कायदा राज्यात लागू झालेला नाही. आराखडा तयार आहे पण त्यावर निर्णयच होत नाही. टोलचे धोरण लोकसभा निवडणुकांच्या आधी आणले जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज ठाकरेंच्या शिष्ठमंडळाला सांगितले होते. निवडणुका झाल्या, निकाल लागले, आचारसंहिता संपून केंद्रात नवे सरकार कामाला लागले; पण टोलचे धोरण अजून कागदावरही उतरलेले नाही. उलट नवी मुंबईत वाशीनंतर कळंबोलीच्या आधी आणखी एक टोलनाका नव्याने सुरू होत आहे. दोन टोलनाक्यांमधल्या अंतराचे निकषही या टोलनाक्यानेदेखील ‘विशेष बाब’ या गोंडस नावाखाली बासनात गुंडाळून टाकले आहेत. वांद्रे-वरळी सी लिंक झाल्यानंतर पुढे तो हाजीअलीपर्यंत करण्याचा विषय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मांडला तेव्हा त्यापेक्षा आणखी थोड्या पैशात मरिन ड्राइव्ह ते बोरीवलीपर्यंत कोस्टल रोड होऊ शकतो असे सादरीकरण केले गेले, त्याला मान्यता दिली गेली; पण पुढे त्याचेही काही झाले नाही. मग रिलायन्सने वरळी (पान ५ वर)