राज्यातील 'ह्या' विमानतळांवर बनणार अत्याधुनिक पार्किंग केंद्रे ; १०,००० नव्या रोजगारांची होणार निर्मिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 17:11 IST2025-10-08T17:06:12+5:302025-10-08T17:11:10+5:30
शिर्डी, बारामती, यवतमाळ, धाराशिव, लातूर, नांदेड विमानतळ : कनेक्टिव्हिटीला नवे बळ

State-of-the-art parking centers will be built at these airports in the state; 10,000 new jobs will be created
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम नुकताच हाती घेतला आहे. शिर्डी, बारामती, यवतमाळ, धाराशिव, लातूर, नांदेड येथील विमानतळांना अत्याधुनिक 'विमान पार्किंग केंद्रां' मध्ये विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून राज्यातील प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला नवे बळ आणि विमान वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांना ऐतिहासिक चालना मिळेल.
'विमान पार्किंग हब', नव्या युगाची सुरुवात
या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या विमानतळांवर केवळ प्रवासी उड्डाणेच नव्हे तर विमान पार्किंग, मेंटेनन्स, रिपेअर आणि सव्हिसिंग (एमआरओ) यांसाठी सुसज्ज केंद्रे उभारली जाणार आहेत. सध्या मुंबई आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये विमान पार्किंगची प्रचंड कमतरता असल्याने या प्रकल्पामुळे राज्यातील हवाई व्यवस्थापन अधिक सुकर आणि किफायतशीर होणार आहे.
प्रादेशिक विकासाला नवी दिशा
या उपक्रमामुळे केवळ विमान वाहतुकीतच नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रालाही नवी गती मिळेल. शिर्डी, नांदेड आणि लातूरसारख्या ठिकाणी प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता हा निर्णय दूरगामी ठरणार आहे. यवतमाळ आणि धाराशिवमधील पायाभूत सुविधा विकसित झाल्यास विदर्भ आणि मराठवाड्याला नवीन आर्थिक संजीवनी मिळेल.
१०,००० नव्या रोजगारांची होणार निर्मिती
- या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून सुमारे १० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. विमान तंत्रज्ञ, अभियंते, ग्राउंड स्टाफ, लॉजिस्टिक कर्मचारी आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात काम मिळेल. हा प्रकल्प ग्रामीण आणि प्रादेशिक भागांना नव्या रोजगाराची दिशा देईल.
- या विमानतळांवर नवीन टर्मिनल इमारती, हँगर, 3 इंथन साठवण केंद्रे, कार्गो सुविधा आणि हवाई २ वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारल्या जातील. या सर्व सुधारणा नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या मानकांनुसार केल्या जाणार असून, प्रकल्पासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार आहे.