नांदेड : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व पक्षीयांनीही या मुद्यावर सहकार्याची भूमिका घेतलेली आहे. सरकार आरक्षणासाठी अनुकुल असल्याने वादाचा विषय नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका पटवून देवून आरक्षण मिळवायचे आहे. त्यामुळे या न्यायालयीन लढ्याला संघटनांनीही बळ द्यावे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले. सरकारने जाहीर केलेल्या पोलीस भरती संदर्भातही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.मराठा समाजासाठी ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; अजित पवारांकडे मोठी जबाबदारीगुरुवारी नांदेड येथील शासकीय विश्रामगृहात चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. कुठलाही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगितीचा आदेश आश्चर्यकारक असून याच प्रकारची स्थिती तामीळनाडू, त्रिपुरासह नॉर्थ इस्टर्न स्टेटमध्ये असताना तेथे मात्र स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाचा निर्णय असल्याने या विषयावर मी कुठलेही भाष्य करणार नाही. मात्र ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच मराठा आरक्षणासंदर्भात सविस्तर बैठक घेतलेली आहे.'उद्धव ठाकरेंना मराठा समाजाबद्दल प्रेम आस्था कधीही नव्हती, त्यांचा विरोधच होता'राज्य शासनास सध्या आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची सूचना अनेकांनी केली आहे. तर काही जणांनी ज्या बेंचने आरक्षणाला स्थगिती दिली त्याच बेंचपुढे जावून पुनर्रविचार याचिका अथवा रिकॉल अ‍ॅप्लीकेशन करावे, असे म्हटले आहे. तर घटनापीठापुढे जावून स्थगिती मागे घेण्याबाबत काही करता येते का? असे तीन मुद्दे सध्या विचाराधीन आहेत. यातील कुठला पर्याय सोयीचा आणि आरक्षण टिकविणारा आहे याबाबत सरकारी वकिलांसह तज्ञांसोबत चर्चा सुरू असून याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील दोन दिवसात मुख्यमंत्री घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच इतर प्रवेशामध्ये होणारे नुकसान तसेच नौकरीविषयक लाभ मिळण्यासाठी आलेल्या अडचणी यातून मार्ग काढण्याबाबतही चर्चा सुरू असून सारथी संस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी शासन सर्वतोपरि प्रयत्न करीत असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.'माझी जात ब्राह्मण असल्यानं माझ्यामाथी मारलं तर सर्व चालतं, असं काहींना वाटतं'
प्रकाश आंबेडकरांनी मराठा समाजात फूट पाडू नयेगरिब मराठा समाजाने आंदोलन करुन आरक्षण मिळविले आणि सत्तेत बसलेल्या श्रीमंत मराठा पदाधिकाºयांनी ते घालविल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. यासंबंधी अशोक चव्हाण यांना विचारले असता प्रकाश आंबेडकरांनी मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करु नये, असे वक्तव्य चव्हाण यांनी केले. तर विनायक मेटे यांनी आपल्या राजीनाम्याची मागणी केल्यासंबंधी विचारले असता विनायक मेटे आता कोणत्या पक्षात आहेत? असा प्रतिप्रश्न करीत मेटे समोर येतात? तेंव्हा काहीच बोलत नाहीत. बाहेर गेले की बोलतात, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.'कुंभकोणींच्या व्हायरल बातमीचं स्पष्टीकरण, फडणवीसांनी सांगितलं राजकारण'
राज्यशासन अनुकूल असताना वाद का?मराठा आरक्षण मिळावे ही आमची पूर्वीपासूनची भूमिका आहे. मागील सरकारच्या काळात या विषयावरील ठराव आला असता सर्वांनी एकमुखाने या कायद्याला पाठिंबा दिला होता. उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. मागील काही सरकारने नियुक्त केलेले तज्ज्ञ वकिलच सध्याही मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. त्यात विद्यमान सरकारने कुठलाही बदल केलेला नाही. अशी सर्व परिस्थिती असताना आणि राज्यशासन आरक्षणासाठी अनुकुल असताना वाद का? असा प्रश्न करीत सरकारच्यावतीने पाच आणि या याचिकेच्या समर्थनार्थ १९ असे २४ जण न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. संघटनांना काही सूचवायचे असेल तर त्यांनीही यात सहभागी होत न्यायालयीन लढ्याला बळकटी द्यावी, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.