राज्य बँकेला साडेचारशे कोटींचा नफा

गेल्या पाच वर्षात शेती कर्जपुरवठय़ाबरोबर व्यावसायिक धोरण स्वीकारल्याने बॅँकेला तब्बल 452 कोटी निव्वळ नफा झाला

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : परिणय फुके यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी नागपूर : राज्यातील महावितरणचे वीजदर गेल्या चार- पाच वर्षात सातत्याने वाढत आहेत़ आॅगस्ट २००९ पासून फेब्रुवारी २-१४ पर्यंतच्या ५५ महिन्यात १३ वेळा वीजदर वाढ लादण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व २ कोटी १५ लाख वीजग्राहकांचे दर सरासरीने दुप्पट वा अधिक झाले आहेत. किमान २४०० कोटी रुपयांहून अधिक दरवाढ लागू करण्यात आलेली आहे. या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नगरसेवक डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.नगरसेवक फुके यांच्या नेतृत्त्वात एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांना संबंधित मागणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, अतिरीक्त वीज आकार संपल्यानंतर आजही राज्यातील औद्योगिक वीजदर शेजारील तसेच देषातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत सव्वापट वा अधिक आहेत. यंत्रमागाचे वीजदर केवळ गुजरात वगळता देशात सर्वाधिक आहेत़ शेतीच्या वीजदराचे बाबतीत महाराष्ट्र सर्वाधिक दर असणाऱ्या पहील्या पाच राज्यांमध्ये आहे़ राज्याचा सर्वागीण विकास, राज्याचा महसूल, राज्यातील रोजगार निर्मिती या सर्व दृष्टीने विचार करता उद्योग, शेती व यंत्रमाग या तिन्ही घटाकंचे वीजदर शेजारील व देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने समपातळीवर व स्पर्धात्मक पातळीवर असणे अत्यंत आवश्यक आहे़ अन्यथा याचे कायमस्वरूपी घातक परिणाम राज्याच्या विकासावर होऊ शकतात. २०१२-१३ मध्ये मध्ये औद्योगिक वीजवापर कमी झाल्याचे महावितरणनेच जाहीर केले आहे़ उद्योग बाहेर जाऊ लागले आहेत़ शेतकरी व यंत्रमागधारकांमध्ये प्रचंड मोठया प्रमाणात आर्थिक कोंडी व असंतोष निर्माण झालेला आहे़ राज्यातील सरकार, वीज आयोग व शासनाच्या मालकीच्या कंपन्या या वीज कायद्याचे उद्दिष्ट व त्यामधील तरतुदी याआधारे प्रामाणिकपणे काम केले, तसेच अकार्यक्षमता, गळती व भ्रष्टाचार या विरोधात कठोरपणे पावले उचलली तर महाराष्ट्रातील वीजवर कोणत्याही अनदानाशिवाय इतर राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक व समपातळीवर येतील़ असे झाले तरच ते राज्य सरकार, वीजग्राहक व कंपन्या या सर्वांच्या हिताचे व विकासाचे ठरेल़ अन्यथा सबसिडी बंद झाल्यांनतरचे प्रश्न सर्वच घटकांसाठी आणखी भयावह होतील़ या सर्व बाबींची गांभीर्याने नोंद घेऊन राज्य सरकार, आयोग व शासकीय कंपन्या या तिन्ही घटकांनी कायद्यानुसार, राज्याच्या विकासाच्या व हिताच्या दृष्टीने कठोर निर्णय घ्यावेत व पारदर्षक कारभार करावा़ पर्यायाने ग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताचे सरंक्षण करावे, अशी मागणीही फुके यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)