एसटी विलीनीकरण, मुख्यमंत्र्यांची सहमती असलेली कागदपत्रे दाखवा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई : एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शविल्याचे कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचे काय मत आहे, हे अद्याप तरी गुलदस्त्यातच आहे.

एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ११८ दिवस एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ११ फेब्रुवारी रोजीच मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर केला. मंगळवारच्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल उघडून वाचला. त्या अहवालाला एक पत्र जोडले होते. त्या पत्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अहवालाशी सहमत असल्याचे नमूद होते.  मुख्यमंत्री अहवालाशी सहमत आहेत, हे दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील शैलेश नायडू यांनी कर्मचाऱ्यांची एक मागणी सोडली तर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर कामगारांतर्फे गुणरत्न सदावर्ते यांनी समितीचा गोपनीय अहवाल आपल्यालाही द्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. 

२५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

• हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना व अन्य कोणाला द्यायचा की नाही, याबाबत मला सूचना देण्यात आल्या नाहीत. तशा सूचना घ्याव्या लागतील.
• मी आता केवळ समितीने काढलेल्या निष्कर्षाबाबत माहिती देऊ शकतो, असे नायडू यांनी सांगितले. 
• त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधित गोपनीय अहवाल याचिकादार व एसटी महामंडळाच्या वकिलांना द्यायचा की नाही, याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश नायडू यांना देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
   

विलीनीकरण होणार नसल्याची चर्चा
सुनावणी झाल्यानंतर एसटीचे विलीनीकरण होणार नाही, असा निष्कर्ष अहवालात असल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात सुरू होत होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणाकडे समितीचा अहवाल उपलब्ध नव्हता.