गणेश मापारी खामगाव, (जि.बुलडाणा) - कृषी आणि महसूल विभागाच्या उदासिनतेचा फटका जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. गेल्यावर्षी खरिप हंगामामध्ये सोयाबीनचा पेरा केलेल्या मात्र पीक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सहा महिन्यांपासून जुळलेली नाही. त्यामुळे लाखाहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गत तीन-चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून ठोस अशी काहीही मदत न मिळाल्यामुळे पीक विमा योजनेने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. मात्र पीक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांकडे पेरणीची सुध्दा सोय नाही ही बाब हेरुन शासनाने औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या चार विभागातील कापूस, सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये घेतला. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तर अमरावती व नागपूर विभागातील सोयाबीन आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याची योजना शासनाने आखली. पीक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या निम्मे रक्कम मदत म्हणून देण्यासाठी या चारही विभागातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली.
बुलडाणा जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक व पीक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती शासनाला देणे अपेक्षित होते. मात्र महसूल व कृषी विभागाकडून अद्याप पर्यंतही जिल्ह्यातील पीक विमा न काढलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती शासनाला गेलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाखावर शेतकरी शासकीय मदतपासून वंचित आहेत. महसूल व कृषी विभागाची उदासिनताच या प्रकारासाठी कारणीभूत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.अशा प्रकारे होत आहे माहितीचे संकलनमहसूल विभागाकडे शेतकऱ्यांची आकडेवारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांची संख्या नमूना ८-अ वरुन काढण्यात येत आहे. ही संख्या कृषी विभागाला देण्यात आली आहे. कृषी विभागाने बँकांकडून गतवर्षी खरिपाचा पीक विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती घेतली आहे. तसेच सोयाबीनचा पेरा केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती या दोन्ही विभागाकडे आहे. ही सर्व माहिती एकत्रित करुन सोयाबीन उत्पादक व पीक विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलीत करण्यात येत आहे. तथापी सर्वत्र डिजीटलचा बोलबाला असताना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या जुळविण्यासाठी कृषी व महसूल विभागाला करावा लागणारा आटापिटा हा चर्चेचा विषय आहे. ७० हजार शेतकऱ्यांनी उतरविला नाही विमा४ सन २०१० च्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ४ लाख ३० हजार शेतकरी असल्याची नोंद आहे. गत वर्षी ३ लक्ष ६३ हजार २४६ शेतकऱ्यांनी खरिपाचा पीक विमा उतरविलेला आहे. त्यामुळे जवळपास ७० हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविलेला नाही. यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचाच पेरा केलेला आहे. परिणामी या आकडेवारीनुसार सोयाबीन उत्पादक असे ५० हजारावर शेतकरी असण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पीक विम्यासाठी अपात्र ठरलेल्या ८६ हजार शेतकऱ्यांमध्येही सोयाबीनचा पेरा केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १ लाखाच्यावर सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.त्या ८६ हजार शेतकऱ्यांना मिळावा लाभ४गत वर्षी खरिपाचा पीक विमा न उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची ही योजना आहे. जिल्ह्यातील ३ लक्ष ६३ हजार २४६ शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी पीक विमा उतरविला आहे. यापैकी ८६ हजार ३३८ शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मदत मिळालेली नाही. तर पीक विमा न उतरविलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याची योजना शासनाने आखली आहे. त्यामुळे पीक विमा काढून विम्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून मदत देण्यात यावी अशी मागणी पुढे आली आहे.
२५ आॅगस्टची डेडलाईनसोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती जुळविण्यासाठी कृषी व महसूल विभागाच्या अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप पर्यंत एकाही तालुक्याची माहिती संकलीत झाली नाही. त्यामुळे सदर माहिती २५ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.