- यदु जोशी
मुंबई : दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा झालेले स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे देशासाठीचे बलिदान राहुल गांधींना कळूच शकत नाही. त्यांच्या त्यागाची किंमत राहुल यांना काय कळणार? सावरकरांचा त्यांनी अपमानच केला आहे पण असा अपमान होताना कालपर्यंत तावातावाने बोलणारी शिवसेना आता काय बोलणार? सावरकरांचा त्याग शिवसेनेने त्यांना समजावून सांगावा आणि आपली भूमिकाही जाहीर करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत केली.
फडणवीस म्हणाले की, ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नखाची सुद्धा बरोबरी करू शकत नाही आणि स्वत:ला ‘गांधी’ समजण्याची घोडचूक तर त्यांनी अजिबात करू नये. केवळ आडनाव गांधी असल्याने कुणी ‘गांधी’ होत नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी आपल्या जीवनाची आहुती मातृभूमीसाठी दिली. सर्वस्व अर्पण केले. त्यांच्याबद्दल अशी भाषा वापरणे, हा देशासाठी परमोच्च त्याग करणाऱ्या तमाम देशभक्तांचा अवमान आहे. त्यामुळे आता आणखी एका विधानासाठी राहुल गांधी यांनी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे. शिवसेनेने पूर्वीच्या भूमिका बदलल्या तर त्यांचा धाक कमी होईल का ते माहिती नाही पण विश्वासार्हता आजच कमी होतेय ती हळुहळू संपेल.
सरकारने दिलेल्या वेगवेगळ््या स्थगितींचा मागास भागांना फटका बसेल का?
शिवसेनेचा फोकस विदर्भावर यापूर्वी कधीही राहिलेला नाही. आता ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारने एकामागून एक विकासकामांना स्थगिती देणे सुरू केले आहे त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भ, मराठवाड्याला बसेल हे मी आकडेवारीनिशी सिद्ध करण्यास तयार आहे. बदल्याच्या भावनेने हे सरकार आधीचे निर्णय बदलत असल्याचे प्रथमदर्शी दिसत आहे पण लगेच तसा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. आम्ही विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्याच्या विकासाचे निर्णय घेतले ते या सरकारने रद्द करू नयेत, नवीन निर्णय जरूर घ्यावेत. आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय होईल ही भावना होती ती आम्ही खोटी ठरविली. आता नव्या सरकारबाबत हीच भीती विदर्भ, मराठवाड्याविषयी व्यक्त होत आहे, ती खोटी ठरविण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.
राज्यावर ६ लाख ७१ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर सोडून आपण सत्तेतून गेलात असं नव्या सरकारचं म्हणणं आहे?
कर्जाची दिशाभूल करणारी आकडेवारी नवे वित्तमंत्री जयंत पाटील देत आहेत. राज्यावर ४ लाख ७१ हजार कोटींचे कर्ज आहे, ६ लाख ७१ हजार कोटींचा आकडा कुठून आणला? पायाभूत सुविधांसाठी एमएमआरडीपासून विविध संस्थांनी घेतलेल्या कर्जांना राज्य शासनाची हमी असते पण त्या कर्जाची परतफेड करणे हे त्या संस्थांचे उत्तरदायित्व ठरते, शासनाचे नाही. राज्याच्या एकत्रित निधीतून ते परत करावे लागत नाही. यापूर्वी कधीही अर्थसंकल्पेतर अशा कर्जाची आकडेवारी एकूण कर्जाचा आकडा सांगताना दिलेली नव्हती. यावर विधानसभेत चर्चेची माझी व तत्कालिन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची तयारी आहे, असे आव्हानही फडणवीस यांनी दिले.
सिंचन घोटाळ््यात अजित पवार, सुनील तटकरे दोषी आहेत अशी भूमिका भाजपने सुरुवातीपासूनच घेतली. आजही आपल्याला तसे वाटते का?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आधी असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते की सिंचनासंदर्भातील वादग्रस्त निर्णयांवर तत्कालिन मंत्री म्हणून अजित पवार, तटकरेंच्या सह्या असल्याने ते दोषी ठरतात. मात्र, २७ नोव्हेंबरला (त्या दिवशी माझे सरकार नव्हते) असे शपथपत्र दिले की सचिव एखादी सही करतात तेव्हा ती सचिवांची जबाबदारी असते. सचिवांनंतर मंत्र्यांनी फाईलवर
सही केली तरीही अंतिम जबाबदारी ही सचिवांचीच असते. मंत्र्यांनी सचिवांचा आदेश ‘ओव्हर रुल’ केला तरच मंत्र्यांना जबाबदार धरता
येते. ‘रुल्स आॅफ बिझनेस’चा आधार घेऊन एसीबीने नवे शपथपत्र दिले. अर्थात तांत्रिक आधार एसीबीने घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे उच्च न्यायालयात टिकेल असे मला वाटत नाही. निर्णय न्यायालयाने घ्यायचा आहे. आम्ही पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम आहोत.
पाच वर्षे विरोधी पक्षातच बसणार का? की काही चमत्कार होऊ शकतो?
प्रचंड अंतर्विरोध, भूमिकांचा महाभयानक गोंधळ असलेले हे सरकार फारकाळ टिकेल असे वाटत नाही. एकीकडे शिवसेना-काँग्रेसमध्ये भूमिकांची विसंगती व सोबतीला संधीसाधू राष्ट्रवादी अशी सर्कस फारकाळ टिकणार नाही. पण आम्ही काही दिवस मोजत बसणार नाही. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आम्ही केव्हाच गेलो आहोत.
भाजपमध्ये आपण एकटे पडलात असे म्हटलं जातेय?
११४ आमदारांचा मी नेता आहे. त्यांनी आणि भाजप श्रेष्ठींनी मला विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करण्याची संधी दिली आहे. पक्षसंघटनेशी माझा अतिशय चांगला समन्वय आहे. मग मी एकटा कसा पडलोय ते सांगा? सर्वाधिक जागा आमच्या पक्षाने जिंकल्या. समीकरणे बदलल्याने सत्ता येऊ शकली नाही एवढेच.
श्वेतपत्रिकेवर उत्तर देण्याची
जबाबदारी शिवसेनेचीही
नवे सरकार आपल्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढणार आहे, आपण प्रतिपत्रिका काढणार?
महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या सरकारच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. स्वागतच आहे. आमच्या सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी होती. मंत्रिमंडळात सर्व निर्णय एकमताने होत. एकाची विरोधाचीदेखील नोट नाही. स्वत:च्या कारभारावर शिवसेना श्वेतपत्रिका काढणार असे तर त्यातील प्रश्नांची उत्तरे एकटी आम्हीच का द्यायची? त्यांनादेखील ती द्यावी लागतील. त्यांना श्वेतपत्रिका काढू तर द्या मग त्यावर काय काढायचे ते आम्ही ठरवू. वित्तीय तुटीवर बंधने घालणाºया कायद्याच्या निकषांनुसारच आम्ही कर्ज घेतले.
सोनियाजींच्या आदेशावर मातोश्रीचा कारभार!
शिवसेनेला काँग्रेसच्या दबावासमोर काही निर्णय घ्यावे लागत आहेत
असे वाटते का?
निश्चितच. त्याची सुरुवात केव्हाच झाली आहे. पूर्वी मातोश्रीवरून आदेश निघायचे आणि त्यावर शिवसेना चालायची. आता सोनियाजींच्या आदेशावर मातोश्रीचा कारभार सुरू झाल्याचे दिसतेय. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून शिवसेनेने घेतलेला यू टर्न असो की धर्मनिरपेक्षता स्वीकारणे असो त्यातून हेच जाणवतेय. शिवसेनेच्या हतबलतेची तर ही सुरुवात आहे. आगे आगे देखो होता है क्या. सरकार वाचविण्यासाठी शिवसेनेला कवायत करावी लागत आहे.