“राज्यात हिंदी सक्ती धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारले, आदित्य ठाकरेंकडून पाठराखण”; कुणाचा दावा?

Shiv Sena Shinde Group Uday Samant News: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच मविआ सरकारच्या काळात इयत्ता पहिली ते बारावी हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तेव्हा आदित्य ठाकरेंनीही हिंदीची पाठराखण केली. आता राजकारण करत आहेत, अशी टीका करण्यात आली आहे.

Shiv Sena Shinde Group Uday Samant News: राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीचे धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्वीकारले होते. डॉ. माशेलकर समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा प्रस्ताव ठाकरे यांनीच कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता. मात्र, आता हिंदी सक्ती नसताना ठाकरे गटाकडून जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेवरून राजकारण केले जात आहे, अशी टीका उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केली.

पत्रकारांशी बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही आणि हिंदी अनिवार्य करायची नाही ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणी करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला होता.  ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या या समितीने इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, असा अहवाल सरकारला सादर केला होता. तो अहवाल २७ जानेवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला होता, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली. 

हिंदी सक्तीबाबत ठाकरे गटाने हरकत का घेतली नाही

राज्यात शैक्षणिक धोरण २०२० च्या धोरणानुसार बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीबाबत ठाकरे गटाने हरकत का घेतली नाही, असा सवाल करताना, ज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यात हिंदी सक्ती लागू झाली, तेच आता हिंदी भाषेबाबत मोर्चे काढत आहेत, ही दुटप्पी भूमिका आहे. महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने काहीजण भावनिक साद घालून मराठी आणि हिंदी भाषेवरून राजकारण करत आहेत, अशी टीका उदय सामंत यांनी केली. तसेच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना काय करू शकतो, हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले, असे उदय सामंत यांनी नमूद केले.

मराठी ही मातृभाषा आणि ती प्रत्येकालाच आली पाहिजे

मुंबईत मराठी भाषा केंद्र साकारले जाणार आहे. यासाठी १०० कोटी खर्च केले जाणार आहे. मराठी भाषेचे उपकेंद्र ऐरोलीमध्ये होणार आहे. विश्व मराठी संमेलन, मराठी साहित्याच्याबाबत महिलांसाठी, युवकांसाठी साहित्य संमेलन, बाल साहित्य संमेलन सरकारकडून केली जातात. मराठी ही मातृभाषा आणि ती प्रत्येकालाच आली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे, असे मंत्री सामंत म्हणाले. तसेच मराठी साहित्यिकांची भूमिका समजून घेण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील आठवड्यात साहित्यिकांची बैठक घेणार आहे. राज ठाकरे यांच्या मोर्च्याविषयी भूमिका मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेतील. मराठी भाषा मंत्री म्हणून वेळ पडल्यास राज ठाकरे यांची भेट घेऊ, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. 

आदित्य ठाकरेंकडून हिंदी भाषेची पाठराखण

मराठी भाषेबरोबरच जेवढ्या जास्त भाषा येतील तेवढे चांगले असे मत ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले होते. सिंगापूरमध्ये मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी शिकवले गेले त्यामुळे त्यांची प्रगती झाली. देशात यूपीएसी ही सर्वांत कठीण परीक्षा आहे, मात्र तिथून पास होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषेमध्ये संवाद साधावा लागतो, असे म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी एकप्रकारे हिंदी भाषेची पाठराखण केली होती, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.

त्रिभाषिक नवीन शैक्षणिक धोरणाचा प्रवास (NEP २०२०)
 
- नोव्हेंबर २०१९ : उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदी निवड. 

- २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार.

- ऑक्टोबर २०२० – त्रिभाषा सूत्र निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाची स्थापना.

- २१ जानेवारी २०२१ : डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाचा अहवाल सादर.

- २७ जानेवारी २०२२ : डॉ. माशेलकर  अहवाल कॅबिनेटमध्ये स्वीकारला. या अहवालात इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा शिकवण्याची कार्यगटाकडून शिफारस.
 
- एप्रिल २०२५ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी