सरकारकडून मदतीच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक, आकडे फुगवून दाखवले- शरद पवार गटाचा आरोप

Maharashtra Farmer relief package Loan Waiver: शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन ३ आठवड्याचे का नसावे, असा सवालही त्यांनी केला.

Maharashtra Farmer relief package Loan Waiver: सरकारने हिवाळी अधिवेशन १० दिवसांचे न घेता ३ आठवडे घेतले पाहिजे. यामध्ये लोकांचे काय म्हणणे आहे, अडचणी काय आहेत, ते ऐकून घेतले पाहिजे ही आमची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना आणि कोरोना काळात नेहमी सांगत होते की अधिवेशन ३ आठवड्याचे पाहिजे. मग शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन ३ आठवड्याचे का नसावे, असा सवाल आम्ही सरकारला करत आहोत, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.

"विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची फी सरकार देणार आहे, पण कॉलेज फीबाबत काहीही सांगितलेले नाही. निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शेतकरी कर्जमाफी देणार असा शब्द दिला होता. पण कर्जमाफी केलेली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की कर्जमाफी झाली पाहिजे. शेतकरी जर अडचणीत असेल, तर मजुरांना तिथे जाता येत नाही. म्हणून शेतमजुरांना पुढचे ६ महिने जगण्यासाठी प्रती कुटुंब २६ हजार रुपये देण्यात यावेत. कारण सरकारने मदतीच्या नावाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आकडे फुगवून दाखवले असून केवळ निवडणुकीसाठी सुरू आहे", असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, "सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची जी घोषणा केली आहे ती मोघम केलेली असून ती फसवी आहे. त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून हे सरकार घाबरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अधिवेशन १० दिवसांचे ठेवले आहे. शक्ती मार्गासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली जाईल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवत सर्व रणनिती तयार करण्यात येईल. सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा हे आम्ही म्हणत होतो. कुठल्याही राज्यात जर नुकसान झाले तर केंद्र सरकार हे मदत देतच असते. त्या अनुषंगाने आपल्या राज्यात ६५ लाख हेक्टरचे नुकसान झाले त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून ६ हजार १७५ कोटी रुपये मिळतीलच. तर राज्य सरकारकडून ६५ लाख हेक्टर नुकसान झाल्याने हेक्टरी १० हजार प्रमाणे राज्य सरकारकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. म्हणजे दोन्हीची बेरीज केली तर १३ हजार कोटीचा आकडा दिसून येत आहे."

"विहिरींसाठी ३३ कोटी रुपये मिळणार असून प्रत्येक विहिरीसाठी दीड लाख रुपये दिले गेले पाहिजे. २० ते ३० हजार रुपयांमध्ये काही होणार नाही. ४२ हजारांपेक्षा जास्त घरे बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख रुपये देऊ असे सरकारने म्हटले आहे पण आधीच अनेकांना ही रक्कम द्यायची आहे, त्यामुळे आमची मागणी आहे की दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावे.  सरकारच्या मदतीचा आकाडा १२ ते १३ हजार कोटीचा आसपास जात आहे. शेतकऱ्यांना कुठेतरी फसवले जात आहे. कंत्राटदारांचे १ लाख कोटी रुपये देणं बाकी असताना नवे काम कुणी घेईल का? मग १० हजार कोटी रुपये रस्त्यासाठी कसे देणार?" असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.