ऊसतोडणी कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा येणार; कामाला संरक्षण, आरोग्य, शिक्षणाची हमी मिळणार

कामगारांना विम्याचे पूर्ण सरंक्षण असेल. कामाची शाश्वती, आरोग्याची व अपत्यांच्या शिक्षणाची हमी हा कायदा देणार आहे.

ठळक मुद्देप्रारूपाचे काम सुरू: कामगारांची मागील अनेक वर्षे विविध स्तरावर होणारी हेळसांड थांबणार

राजू इनामदार-
पुणे: राज्यातील १२ लाख ऊसतोडणी कामगारांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने स्वतंत्र कायदा तयार केला जात आहे. त्यामुळे या कामगारांची मागील अनेक वर्षे विविध स्तरावर होणारी हेळसांड थांबणार आहे. माथाडी कामगारांसाठी आहे तसा किंवा कदाचित त्यापेक्षा प्रगत असा हा कायदा असेल. त्याचे प्रारूप तयार करणारे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे म्हणाले, " ऊसतोडणी कामगार कामासाठी राहत्या घरातून निघून, प्रत्यक्ष काम करून पुन्हा घरी येईपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीला कायद्याचे अधिष्ठान असेल. कारखाना, मुकादम, कामगार यांच्यात कामासंबधी मुदतीचे, मजुरीचे करार मदार होत असतात. ते या कायद्याखाली येतील. कामगारांना विम्याचे पूर्ण सरंक्षण असेल. कामाची शाश्वती, आरोग्याची व अपत्यांच्या शिक्षणाची हमी हा कायदा घेईल. कारखाना व महामंडळ यांच्या जबाबदाऱ्या कायद्याने निश्चित होतील. केंद्रात तसेच राज्यातही असंघटीत कामगारांसाठी कायदा आहे, पण त्यात या क्षेत्राचा विचारच केलेला नाही, त्यामुळे हा कायदा एकमेव असेल."

ऊसतोडणीसारखे कष्टाचे काम या कामगारांकडून केले जाते. त्यासाठी त्यांंना दरवर्षी राहत्या गावातून कुटुंबासहित तब्बल २०० ते ३०० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. काम हंगामी म्हणजे ४ ते ६ महिन्यांचे असते. मुकादमाच्या सांगण्यावर त्यांना नाचावे लागते. आरोग्य, शिक्षण, मजूरी अशा सर्वच स्तरावर या इतक्या मोठ्या वर्गाची पिळवणूक होते. त्यामुळेच सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे या कायद्याच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव शाम तागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कायद्याचे प्रारूप तयार होत आहे. येत्या महिनाभरात ते तयार होईल व मुंडे यांच्याकडून मंत्रिमंडळाला सादर केले जाईल. मंजूरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर ऊसतोडणी कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे असे डॉ. नारनवरे म्हणाले.