फडणवीसांचं वजन मोदींकडे, शिंदेंचं वजन शाह यांच्याकडे; संविधान बदलायला हरकत काय? संजय राऊतांचा सवाल!

...मग महाराष्ट्रातला जो बहुसंख्य मराठा समाज आहे, तो त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. त्यांच्यासाठी तुम्ही संविधान बदलायला हरकत काय आहे?

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. आरक्षणाची मागणी घेऊन मनोज जरांगे पाटील हजारो समर्थकांसह मुंबईत पोहचले आहेत. सध्या येथील आझाद मैदानावर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांचे उपोषण सुरू आहे. याच मुद्द्यावर राज्यातील राजकारणही तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. यातच आज शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांवरही थेट निशाणा साधला. एवढेच नाही तर, यासाठी संविधान बदलायला काय हरकत आहे? असा सवालही त्यांनी केला आहे. ते मुंबईत पत्रकारांसोबत बोलत होते.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना राऊत म्हणाले, "केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. हा विषय (मराठा आरक्षण) केंद्राच्या अखत्यारीतला असेल, तर सरकारही आपलेच आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांचेही दोन नेत्यांकडे वजन आहे. फडणवीसांचे वजन नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे. तर शिंदेंचे वजन अमित शाह यांच्याकडे आहे. त्या दोन्ही नेत्यांचे मन वळवण्याचे काम आणि एक नवा कायादा तयार करण्याचे काम, या दोन नेत्यांनी करायला हवे. आम्ही बघतोय की आमचा हा मराठी माणूस पावसात भिजतोय, चिखलात बसलाय, हे चित्र महाराष्ट्रासाठी  बरे नाही."

यावेळी, फडणवीस म्हणतात की, आरक्षणावर संविधानात बसणारे मार्ग काढावे लागतील, केवळ आश्वासन देऊन काही होणार नाही, दोन समाज एकमेकांसोबत उभे राहू नयेत, यासाठी आम्ही प्रयत्न शील आहोत, असे विचारले असता राऊत म्हणाले, "पण राहिले आहेत ना. हे जे उभे राहणारे समाजाचे नेतृत्व करणारे लोक आहेत, ते फडणवीसांचे चेले आहेत. ते फडणवीस सांगतील तसेच वागत आहेत. आणि या विषयावर संविधानाच्या गोष्टी फडणवीस यांनी आम्हाला सांगू नयेत." 

राऊत पुढे म्हणाले, "संविधानाच्या चौकटीत बसायला हवे, हे बरोबर आहे आणि संविधान बदलण्याचे काम सातत्याने... आणि आताही बदललेना संविधान आमदार खासदार आणि मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यासाठी.तुम्ही त्यासाठी संविधान बदलू शकता. आपले जे राजकीय विरोधक आहेत, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, त्यांना गुन्हा दाखल केल्यावर तीस दिवसांत, पद सोडावे, अटक करावी, यासाठी आपण संविधान बदलू शकता... मग महाराष्ट्रातला जो बहुसंख्य मराठा समाज आहे, तो त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. त्यांच्यासाठी तुम्ही संविधान बदलायला हरकत काय आहे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला."