नामांकित कंपन्यांच्या नावावर बोगस सोयाबीन बियाणे विक्री

पश्‍चिम विदर्भातील एक लाख क्विंटल सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा कॅश करण्यासाठी काही दलाल-विक्रेत्यांनी नवा फंडा शोधून काढला आहे. तीन हजार रुपये क्विंटलचे सोयाबीन खरेदी करून ते पिशव्यांमध्ये भरले

यवतमाळ : पश्‍चिम विदर्भातील एक लाख क्विंटल सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा कॅश करण्यासाठी काही दलाल-विक्रेत्यांनी नवा फंडा शोधून काढला आहे. तीन हजार रुपये क्विंटलचे सोयाबीन खरेदी करून ते पिशव्यांमध्ये भरले जात आहे. त्यावर नामांकित कंपन्यांचा टॅग लावून हेच सोयाबीन बियाणे म्हणून आठ हजार रुपये क्विंटलने बाजारात विकले जात आहे.

विशेष असे, या बियाण्यांवर कोणतीही प्रक्रिया केलेली नसून त्याची उगवण क्षमताही तपासली गेली नसल्याने हे बियाणे कृषी खात्याकडून बोगस असल्याचे शिक्कामोर्तब केले जात आहे.

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात खरीप लागवड क्षेत्रापैकी ५0 टक्के अर्थात १६ लाख ५0 हजार हेक्टर क्षेत्र सोयाबीन खाली येणार आहे. त्यासाठी १२ लाख क्विंटल बियाणे लागणार आहे. परंतु विविध मार्गाने प्रयत्न करूनही केवळ दहा ते ११ लाख क्विंटल एवढेच बियाणे उपलब्ध होत आहे.

उर्वरित एक लाख क्विंटल सोयाबीन बियाण्यांचा तुटवडा आहे. हा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी काही बियाणे कंपन्यांनी शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीचा प्रयोग सुरू केला आहे. बुलडाणा, अमरावती तसेच मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात गारपीट व वादळी पाऊस झाला नाही किंवा कमी प्रमाणात झाला. तेथील सोयाबीनची गुणवत्ता चांगली होती. तेथून तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने बियाणे कंपन्या सोयाबीनची खरेदी करीत आहे. हेच सोयाबीन बियाणे म्हणून बॅगमध्ये भरले जात आहे. त्यावर नामांकित कंपन्यांचा टॅग लावून हेच सोयाबीन प्रति क्विंटल आठ हजार रुपये दराने बियाणे म्हणून शेतकर्‍यांच्या माथी मारले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा गोरखधंदा यवतमाळसह पाचही जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. या बोगस बियाण्यांची जबाबदारी विक्रेत्याच्या डोक्यावर टाकली जात आहे. या माध्यमातून लाखो रुपयांची उलाढाल पश्‍चिम विदर्भातील बियाणे बाजारात सुरू आहे.

बियाण्यांच्या नावाखाली कोणतीही उगवण क्षमता न तपासलेले, प्रक्रिया न केलेले सोयाबीन विकले जात आहे. या बोगस बियाण्यांवर कृषी खात्याचे थेट नियंत्रण नसल्याने कारवाईसाठी अडचणी येत आहेत. कृषी विभाग अशा बियाण्यांचे नमुने घेतो, त्यात त्याची उगवण क्षमता ७0 टक्क्यापेक्षा अधिक असल्यास कारवाई करता येत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)