उंच इमारतीच्या बांधकामाबाबतचे सुरक्षा नियम राज्यासाठीही बंधनकारक; हायकोर्टाचे निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 17, 2025 07:29 IST2025-08-17T07:28:40+5:302025-08-17T07:29:17+5:30

तज्ज्ञ समितीच्या सुरक्षा शिफारसी लागू करण्याचेही राज्य सरकारला आदेश

Safety rules for the construction of tall buildings are also mandatory for the state; | उंच इमारतीच्या बांधकामाबाबतचे सुरक्षा नियम राज्यासाठीही बंधनकारक; हायकोर्टाचे निर्देश

उंच इमारतीच्या बांधकामाबाबतचे सुरक्षा नियम राज्यासाठीही बंधनकारक; हायकोर्टाचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: उंच इमारती आणि मोठ्या सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांवरील सुरक्षा आवश्यकता या सार्वजनिक हितासाठी अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यभरातील अशा बांधकामांच्या ठिकाणी तज्ज्ञ समितीच्या सुरक्षा शिफारसी लागू करण्याचे निर्देश दिले.

हा आदेश मार्च २०२३ मधील उंच इमारतींच्या बांधकामांच्या ठिकाणी सुरक्षा त्रुटींशी संबंधित प्रकरणातील कार्यवाही न्यायालयाने पुन्हा सुरू केल्यावर देण्यात आला. ही कार्यवाही ५ ऑगस्ट रोजी भिवंडीतील मेट्रो-५ च्या प्रकल्प स्थळावर झालेल्या अपघातानंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली. बांधकाम सुरू असलेल्या उड्डाणपुलावरून लोखंडी रॉड तेथून जाणाऱ्या रिक्षेवर पडला. यात रिक्षेतील प्रवासी जखमी झाला, तसेच २०२३ मध्येही वरळी येथील एका ५२ मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना सिमेंट ब्लॉक पडून दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, २०२३ च्या दुर्घटनेनंतर तज्ज्ञ सुरक्षा समिती स्थापन केली असली तरी त्यांच्या शिफारसी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना दिल्या नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई शहरात असे कोणतेही उंच बांधकाम नसावे की ज्यामुळे लोक अशा अपघातांना बळी पडतील. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना अशा धोक्यांना सामोरे जावे लागणे हे राज्यघटनेचे कलम २१ अंतर्गत उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे.

'दहा दिवसांच्या आत निर्देश द्या'

हा अहवाल अत्यंत सार्वजनिक हिताचा असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला इमारत परवानग्यांमध्ये त्या उपायांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये जिथे अशी कामे सुरू आहेत, तिथेही याची अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने यूडीडीच्या प्रधान सचिवांनी दहा दिवसांच्या आत हे निर्देश जारी करावेत. जेणेकरून महापालिका, नियोजन प्राधिकरणे जे उंच उंचीच्या इमारतींचे प्रकल्प राबवीत आहेत, त्यांना या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी.

इमारतींसाठी तयार केलेल्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन

१. समितीने सादर केलेल्या 'बांधकाम ठिकाणी उंचीवर काम करण्यासाठी विशेष सुरक्षा नियंत्रण शिफारशी' यामध्ये मुंबईतील उंच इमारतींची तपशिलात माहिती दिली आहे.
२. मुंबईत १५० मीटरपेक्षा उंच १८१ इमारती आहेत. २०० मीटरपेक्षा उंच ४७ इमारती आणि २५० पेक्षा अधिक उंच २४ इमारती असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वांत उंच लोखंडवाला मिनर्व्ह ३०१.०६ मीटर उंच आहे, तर १५० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या ४१६ इमारती बांधकामाअधीन आहेत.
३. शहरात उंच इमारती बांधण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान अवलंबिले जात आहे. मात्र असे असले तरी तज्ज्ञांच्या समितीच्या अहवालात उंच इमारतींसाठी तयार केलेल्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

Web Title: Safety rules for the construction of tall buildings are also mandatory for the state;

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.