लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेत सत्ता राखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आपल्याच पक्षातील ४०० जणांची बेकायदा घुसखोरी घडवून आणल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेरोहित पवारांना मंगळवारी फटकारले. एवढी बेकायदा कामे करण्याची हिंमत होतेच कशी असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित पवारांना केला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्य बागची व न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने एमसीएच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत कडक शब्दांत टिप्पणी केली. अचानक १५४ वरून ५७१ सदस्य वाढतातच कसे आणि एवढे सदस्य वाढवण्याची हिंमत होतेच कशी, असे प्रश्नही न्यायमूर्तींनी उपस्थित केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, भारतात अनेक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत; जे निवृत्त झाले आहेत. तुम्ही ही ४०० सदस्यपदे त्या क्रिकेटपटूंसाठी खुली केली असती तर सर्वांनी तुमचा आदर केला असता. पण तुम्ही कोणाला घेऊन येत आहात? ज्यांना बॅट कशी पकडायची हेसुद्धा माहीत नाही. सध्या जे काही सुरू आहे, त्यावर आम्हाला अधिक कडक शब्दांत भाष्य करायला लावू नका.
‘लोकमत’ने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत एमसीएमधील घुसखोरीचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव, लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, अनंत माटे आणि शिक्षण प्रसारक मंडळीचे सर परशुरामभाऊ कॉलेज (पुणे) यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या.
प्रकरण काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारीला एमसीएच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. निवडणुकीआधी नवीन सदस्यांचा समावेश करणे हे कायदेशीरपणा, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. हा अंतरिम आदेश विद्यमान अध्यक्ष आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पवित्रा
एमसीएची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ही स्थगिती बेकायदा असल्याचे म्हटले. त्यावर, बेकायदा कामे करता आणि दाद मागायला येता? याचिका मागे घेता की निकाल लावू अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. यानंतर रोहित पवारांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली.
Web Summary : The Supreme Court criticized Rohit Pawar for allegedly illegally adding 400 members to the Maharashtra Cricket Association to retain power. The court questioned the legality of this action, highlighting concerns about transparency and fairness.
Web Summary : महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में सत्ता बनाए रखने के लिए रोहित पवार द्वारा अवैध रूप से 400 सदस्यों को जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए और पारदर्शिता पर चिंता जताई।