रस्ते महामंडळाला हवे १८२५ कोटी

शासनाने मुदतपूर्व बंद केलेल्या रस्ते विकास महामंडळाच्या दहा टोल नाक्यांचा परतावा तब्बल १ हजार ८२५ कोटी रुपये मागण्यात आला आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी

बंद टोल नाक्यांचा परतावा : उपाध्यक्षांचे शासनाला साकडे
यवतमाळ : शासनाने मुदतपूर्व बंद केलेल्या रस्ते विकास महामंडळाच्या दहा टोल नाक्यांचा परतावा तब्बल १ हजार ८२५ कोटी रुपये मागण्यात आला आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी यासाठी शासनाला पत्र लिहून साकडे घातले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील ४४ टोल नाके बंद केले. त्यातील दहा टोल नाके हे रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) तर उर्वरित खासगी कंत्राटदारांचे आहेत. त्यामध्ये रस्ते विकास महामंडळाच्या मिरज-म्हैसाळा, करमळा बाह्य वळण रस्ता, रेल्वे उड्डाण पूल जेजुरी तसेच नागपूर-औरंगाबाद सिन्नर घोटी मार्गावरील केळझर, मालेगाव-मेहकर, दुसरबीड, वर्धा-पुलगाव, नागझरी-खेर्डा, शेवती, देवळे, नंदापूर पीर कल्याण चौक या नाक्यांचा समावेश आहे.
४४ टोल नाके शासनाने निर्धारित मुदतीपूर्वी बंद केल्याने एकूण तीन हजार ८२५ कोटी रुपयांचा परतावा मागण्यात आला आहे. त्यात खासगी कंत्राटदारांचे दोन हजार कोटी तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या दहा टोल नाक्यांच्या १८२५ कोटींचा समावेश आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर (भाप्रसे) यांनी शासनाला २३ जून रोजी १८२५ कोटी देण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. महामंडळाकडून त्यासाठी पाठपुरावाही सुरू आहे.
खासगी कंपन्यांच्या नजरा
मुंबई उच्च न्यायालयाकडे
दरम्यान, बंद करण्यात आलेल्या अन्य टोल नाका मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासनाने दोन हजार कोटी परत द्यावे म्हणून त्यांचा लढा सुरू आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अखेरचा अल्टीमेटम म्हणून शासनाला २२ आॅगस्टपर्यंत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. टोल नाके बंद करताना उद्योजकांना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य करण्यात आले होते.
टोल बंद करताना न्याय खात्याची व अर्थ खात्याची मंजुरी न घेता रातोरात बंदचा निर्णय घेतला गेला. शासन केवळ ३६९ कोटी देण्याच्या तयारीत आहे. या रकमेचीही सध्या शासनाकडे सोय नाही. कोणत्या टोलचा किती परतावा देणे बाकी आहे, याचा हिशेब करण्यासाठी शासनाने समन्वयक म्हणून मुख्य अभियंत्यांना नेमले आहे. या हिशेबासाठी केवळ एका बीओटी तज्ज्ञाला नियुक्त करण्यात आले. या तज्ज्ञाचाही गोंधळ सुरू आहे. त्यासाठी अभियंत्यांना वारंवार मुंबईच्या येरझारा माराव्या लागत आहेत. आता २२ आॅगस्ट रोजी शासन काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)