मुंबई : राज्य सरकारीकर्मचारी व अधिकारी यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय जैसे थे म्हणजेच ५८ वर्षेच ठेवावे, अशी शिफारस निवृत्त सनदी अधिकारी बी.सी.खटुआ यांच्या समितीने केल्याचे समोर आल्याने निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याºया कर्मचारी व अधिकारी संघटनांनाजबर धक्का बसला आहे. समितीने दिलेला अहवाल अत्यंत एकांगी असून तो शासनाने स्वीकारू नये, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.
खटुआ समितीने दोन वर्षांपूर्वीच अहवाल दिला होता; मात्र तो समोर आलाच नाही. हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी कर्मचारी संघटना सातत्याने करीत होत्या. तरीही आधीचे व आताचे सरकार दाद देत नव्हते. शेवटी एका व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारात हा अहवाल मिळवला आणि निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे ठेवावे अशी शिफारस समितीने केल्याचे उघड झाले. एवढेच नव्हे तर ‘वर्ग ड’ च्या कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, मात्र ते देखील ५८ करावे अशी शिफारस या समितीने केली आहे. मात्र जे गुणवत्ताधारक कर्मचारी आहेत आणि ज्यांना ६० वर्षापर्यंत काम करण्याची इच्छा आहे; त्यांना संधी द्यावी अशी विरोधाभासी शिफारसदेखील समितीने केली. निवृत्तीचे वय सरसकट ६० वर्षे करण्याची समितीने शिफारस केलेली नाही.
समितीसमोर कर्मचारी-अधिकारी संघटनांनी मांडलेली भूमिका, २३ राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षे असणे, निवृत्तीचे वय वाढविल्याने अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा शासनास होणारा फायदा या बाबींची दखल समितीने अहवालात घेतल्याचे दिसत नाही. मात्र त्याच वेळी सोलापूर जिल्ह्यात कार्यरत जलसंपदा विभागाच्या एका उत्साही उपअभियंत्याने ४९६८ कर्मचारी व नागरिकांची मते जाणून घेतली. त्यात बहुतांश लोकांचा निवृत्तीचे वय ६० करण्यास विरोध होता असा अजब निष्कर्ष समितीने अहवालात मांडला आहे. हा निष्कर्ष अत्यंत हास्यास्पद व निराधार असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.खटुआ समितीचा अहवाल अत्यंत अनाकलनीय आहे. भाडोत्री माणसांकडून तो तयार करून घेतलेला दिसतो. यापुढे असा कुचकामी आणि बेजबाबदार अहवाल कोणी देऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी. - ग. दि.कुलथे, नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ.ड वर्ग कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करण्याची खटुआ समितीची शिफारस अत्यंत अन्यायकारक आहे. - भाऊसाहेब पठाण, अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनाएक अत्यंत टुकार, मनमानी अहवाल देऊन खटुआ समितीने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरश: पाने पुसली आहेत. - विश्वास काटकर, सरचिटणीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना