हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
मुंबईतील कॅम्पा कोलावासीयांना कुणाकडूनच दिलासा मिळेनासा झाला असतानाच केंद्रातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारच्या रूपात येथील नागरिकांना आशेचा किरण दिसू लागला आह़े कॅम्पा कोलावासीयांची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला सवरेतोपरी मदतीचे संकेत रालोआ सरकारने दिले आहेत़
केवळ कॅम्पा कोलातील 96 अनधिकृत फ्लॅटधारकांनाच नव्हे तर या धर्तीवर विविध न्यायालयांत अडकून पडलेल्या प्रकरणांवर दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्रातील रालोआ आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार राजकीय मतभेद दूर सारून कामाला लागले आहेत.राज्य सरकारने या मुद्यावर संपर्क केल्यानंतर केंद्राने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दिल्लीत आले असता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मुद्यावर मोदी सरकारमधील काही मंत्र्यांशी संपर्क केल्याचे कळत़े संबंधित फाईल अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याऐवजी सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांच्याकडे पाठविण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आल़े मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅम्पा कोलावासीयांचे प्रतिनिधित्व केले होत़े त्यामुळे हे प्रकरण ते हाताळू इच्छित नाही़ त्यानंतर हे प्रकरण रणजित कुमार यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आह़े रणजित कुमार सध्या लंडनच्या खासगी दौ:यावर असून 6 जुलैला परतणार आहेत़ सूत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष एकत्रित प्रयत्नांवर सहमती मिळविण्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
कॅम्पा कोला सोसायटीत केवळ पाच मजल्यांची परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक मजले बांधण्यात आल़े हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयानेही येथील 96 अनधिकृत फ्लॅट पाडण्याचे आदेश दिले आहेत़ याउपरही कॅम्पा कोलावासीय फ्लॅट वाचविण्यास आंदोलन करीत आहेत़
तूर्तास कॅम्पा कोलावासीयांना शांततापूर्वक त्यांचे फ्लॅट खाली करून प्रशासनास सहकार्य करण्याचे राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आह़े तुमचा मुद्दा गंभीर आह़े पण सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्वरित दिलासा मिळण्याची कुठलीही शक्यता नाही, असा सल्लाही त्यांना दिला गेला आह़े 96 फ्लॅटचा ताबा मिळाल्याचा स्थिती अहवाल राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाचा आह़े
सोसायटीच्या रहिवाशांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने विविध पर्याय आणि कायदेशीर सल्ले विचारात घेतले जात आहेत़ सोसायटीतील सात इमारतींचे परिसरालगतच्या भूखंडासोबत एकत्रित करून चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून देण्याचा एक पर्याय विचाराधीन आह़े पर्यायी भूखंड मान्य होणार वा नाही, हेही बघितले जात आह़े एका अन्य पर्यायाअंतर्गत येथील अनधिकृत फ्लॅटधारक, बिल्डर्स तसेच अवैध बांधकामात साथ देणारे महापालिका आणि राज्य सरकारच्या अधिका:यांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाईचाही विचार सुरू आह़े
मुंबई शहरातच नव्हे तर देशभर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत़ हा एक गंभीर प्रश्न असून तो निकाली काढणो गरजेचे आह़े यासंदर्भात निश्चित धोरण ठरवल्यास अशा बांधकामाचा फटका बसलेल्या लोकांना कोर्टाच्या पाय:या ङिाजवाव्या लागणार नाही, सोबतच सरकारी तिजोरीतील ओघही वाढेल़
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फिरवत आहे किंवा त्यात हस्तक्षेप करीत असल्याचे वाटू नये, असे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न आहेत़ दुसरीकडे राज्य सरकारकडून योग्य प्रस्ताव येईर्पयत केंद्र सरकार या प्रकरणात कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे केंद्रीय नेत्यांनी स्पष्ट केले आह़े