- चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : शहरी भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जलपुनर्भरण अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य शासनानेही महानगरपालिका क्षेत्रातील नवीन बांधकामांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्याची सक्ती केली आहे. मात्र, ही सक्ती बहुतांशी महापालिकाक्षेत्रात केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसते.प्रत्यक्षात बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देताना त्याची पाहणी करणे, पूर्ती झाली असेल तर नियमितपणे चालू आहे की नाही हे पाहण्याकडे प्रशासनाची डोळेझाक होते. नागरिकांमध्येही याबाबत उदासीनता आहे. मोजकेच जागरूक नागरिक, सोसायट्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केलेली आहे. शासकीय पातळीवर मात्र याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही.राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे साठे मर्यादित आहेत. त्यातील पाण्याचे प्रमाण मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. सर्वत्र चांगला पाऊस झाला, धरणे भरली तर उन्हाळ्यातील पाणी-टंचाईची तीव्रता कमी असते. नाही तर जानेवारीपासूनच अवर्षणप्रवण भागात पाणीटंचाई जाणवू लागते.राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात दरवर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. यावर कायमस्वरूपी मात करायची असेल तर पावसाचा पडणारा थेंब अन् थेंब जमिनीत मुरवला पाहिजे. असे करणे म्हणजेच जलपुनर्भरण. ते वेगवेगळ्या प्रकारे केले जाते. राज्यात २७ महानगरपालिका आहेत.औरंगाबादमध्ये वर्धमान रेसिडेन्सीचा आदर्शऔरंगाबाद: शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर शहरात १ लाख ९७ हजार मालमत्ता आहेत. स्वत: मनपाने आपल्या मालकीच्या एकाही इमारतीवर हार्वेस्टिंग केलेले नाही. शहरात ४५० पेक्षा अधिक इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. शहरातील ९९ टक्के शासकीय कार्यालयांवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही.उल्कानगरीतील १०० कुटुंबांच्या वर्धमान रेसिडेन्सीत राहणाऱ्या नागरिकांनी एका बैठकीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा प्रस्ताव मांडला अन् एका क्षणात सर्वांनी होकार दिला. ७ इमारती, १८ रो-हाऊसच्या छतांवरील पाणी एकत्र करून हार्वेस्टिंगच्या खड्ड्यात सोडण्याची प्रणाली तयार करण्यात आली. १०० कुटुंबांचा पाण्याचा प्रश्न आता सुटला आहे.अकोल्यात जनजागृती, कारवाईअकोला : शहरात पाण्याचा बेसुमार उपसा होत असला तरी त्याबदल्यात नागरिकांकडून जल पुनर्भरणासाठी ठोस प्रयत्न होत नसल्यामुळे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी पुढाकार घेऊन जनजागृती सुरू केली आहे. मनपाने २०१७-१८मध्ये ३०२ इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली असून, निर्माणाधीन इमारतींच्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले की नाही, याची तपासणी सुरू आहे. शहरातील ७० कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रहिवासी इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असल्याची नोंद मनपाकडे आहे.लातूरमध्ये सक्ती नाहीलातूर शहराची लोकसंख्या जवळपास ५ लाख असून कुटुंब संख्या ९१ हजार आहे़ शहरात खासगी २५ हजार, तर महापालिकेचे ११०० बोअर आहेत़ दहा वर्षांपासून जलपुनर्भरणासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत़ जलपुनर्भरणासाठी महापालिकेकडून नवीन बांधकामांना कुठलीही सक्ती करण्यात येत नाही. मात्र, प्रत्येक कुटुंबात जलपुनर्भरण व्हावे यासाठी महापालिकेने करामध्ये ५ टक्के सवलत देण्याचा ठराव घेतला आहे़ शहरातील केवळ ७ हजार घरांत जलपुनर्भरणाचे काम झाले आहे़ त्यात २०० सोसायट्या, संस्थांचा समावेश आहे़पुण्यात मिळेना प्रतिसादपुणे : रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला उत्तेजन मिळावे यासाठी महापालिकेने असे करणाºयांना मिळकत करामध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून ५ टक्के सवलत दिली असूनही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. एकूण ८ लाख ७५ हजार मिळकतधारकांपैकी आतापर्यंत फक्त १० हजार ४८५ जणांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या सोसायटीचे क्षेत्रफळ किती, किती पाणी जमिनीत मुरते याची नोंद महापालिकेकडे नाही. काही सोसायट्या पावसाचे पाणी जमिनीखालील टाकीत साठवतात व ते झाडांना, गाडी धुण्यासाठी किंवा भांडी धुण्यासाठी वापरतात. ते पिण्यासाठी वापरले जात नाही. बांधकाम विभागाने गेल्या काही वर्षांपासून नव्या सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती केली आहे. मात्र, ही यंत्रणा केली आहे किंवा नाही याची पाहणी केली जात नाही.रेन वॉटरची सक्ती कागदावरचनाशिक : शहरात शासन आदेशाप्रमाणे पावसाळी पाणी साठवण योजनेची सक्ती २००५ पासून असून, त्यामुळे शहरातील शेकडो इमारतींवर अशाप्रकारची यंत्रणा आहे, असा महापालिकेचा दावा आहे. अर्थात, संबंधितांना पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर सद्य:स्थितीत ही व्यवस्था कार्यान्वित आहे किंवा नाही याबाबत पडताळणी करणारी कोणतीही यंत्रणाच महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे जलभरण कितपत होते याविषयी महापालिकाही खात्रीशीर माहिती देऊ शकत नाही. शहरातील काही मोजक्या नियमपालन करणाºया गृहनिर्माण संस्थांकडे अशा प्रकारची व्यवस्था आहे. याशिवाय नाशिक शहरातील शिंगाडा तलाव येथील अलोन सोसायटीमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था स्वयंप्रेरणेने रहिवाशांनी केली असून, छतावर साचलेले पाणी इमारतीच्या खालील तळाजवळ एका टाकीत साठवले जाते आणि कोळसा तसेच वाळूतून गाळून हे पाणी रोज वापरले जाते. यामुळे महापालिकेचे लाखो लिटर्स पाणी न वापरता त्याची बचत केली जाते.सोलापूरला वाढता प्रतिसादसोलापूर : पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेता सोलापूर शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला प्रतिसाद वाढत आहे. हद्दवाढ भागात पाच हजार चौरस फूट व त्याहृून अधिक बांधकामाला ‘रेन वॉटरची सक्ती’ करण्यात आली आहे. २0१५-१६ मध्ये ५६, तर २0१७-१८ मध्ये ४८ इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आले आहे. गावठाण भागात सक्ती करता येत नाही. मात्र, मनपातर्फे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर जाणीव जागृती केली जात आहे.कोल्हापुरात गरज नव्हे, सक्ती म्हणूनच..कोल्हापूर शहरात पाण्याची तशी कमतरता नाही. कोल्हापूर शहरात एक लाख ४६ हजार मालमत्ता आहेत. महापालिकेने इमारत बांधकामांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ची सक्ती केली आहे.उपनगरांतील सुमारे ७०० अपार्टमेंट व शासकीय इमारतींवर‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ केल्याची कागदोपत्री नोंद महापालिकेकडे आहे. नळाचे पाणी न घेता केवळ रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या पाण्यावर गरज भागविणारे रुपाली आणि हिंमतसिंह शिंदे हे डॉक्टर दाम्पत्य राजारामपुरीत आहे.सांगलीत १५० ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसांगली : सांगली महापालिकेच्यावतीने २०१६ पासून विस्तारित भाग, उपनगरांतील ५ गुंठ्यावरील बांधकामांना रेन हार्वेस्टिंगची सक्ती केली जात आहे.गेल्या दोन वर्षात १५० प्रकल्प व घरकुलात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याची नोंद महापालिकेच्या दफ्तरी आहे. त्यापैकी ८० टक्के रेन हार्वेस्टिंग अपार्टमेंटमध्ये केले आहे.नागपूर शहरात नगण्य प्रतिसादनागपूर : शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला अत्यल्प प्रतिसाद आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे आवश्यक आहे; परंतु याची अंमलबजावणी होत नाही. शहरात महापालिकेच्या ४०० इमारती आहेत. यातील ३ टक्के इमारतीतच ही यंत्रणा उभारलेली आहे. पाच लाखांहून अधिक इमारतीच्या या शहरात जवळपास ३०० इमारतींत ही यंत्रणा आहे. प्रशासनाची उदासीनता व नागरिकांच्या अल्प प्रतिसादामुळे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून पाण्याची बचत होत नाही.धुळे शहरात चांगला प्रतिसादधुळे : शहरात रेन हार्वेस्टिंगला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याबाबत सक्ती केलेली नसली तरी प्रोत्साहन म्हणून महापालिकेतर्फे घरपट्टीत चार टक्के सवलत देण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात ८७ इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आले आहे.अमरावतीकर उदासीनचअमरावती : महापालिकेतर्फे बांधकाम परवानगी देतेवेळीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरात सुमारे दोन लाख मालमत्ता असून, पैकी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केवळ ५३७ इमारतींमध्येच आहे. यावरून प्रशासन आणि बांधकामधारकांची उदासीनता दिसते. ज्या ५३७ इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असल्याचा दावा महापालिकेतर्फे केला जातो, त्यातील सोसायट्या, संस्थांचे वर्गीकरण महापालिकेकडे नाही. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत अमरावती शहरात फारशी जनजागृती नसल्याचे दिसते.जळगावात शून्य प्रतिसादजळगाव : महानगरपालिका प्रशासनाने नवीन बांधकामांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती केली असली, तरी जळगावात अपार्टमेंट किंवा सोसायटीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला प्रतिसाद नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आले आहे. इमारतीवर हार्वेस्टिंग करणाºया नागरिकांना महापालिकेकडून मालमत्ताकरात एक टक्का सूट देण्यात आली आहे.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती कागदोपत्रीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 6:02 AM