मुंबई - Uddhav Thackeray Press Conference ( Marathi News ) शिवसेनेच्या फूटीमध्ये तत्कालीन राज्यपाल फालतू माणूस, त्यांची भूमिका संशयास्पद होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बहुमत ग्राह्य धरू नये सांगितले नव्हते. त्याला कायदेशीर आधार काय याचा विचार करावा असं कोर्टाने सांगितले. राहुल नार्वेकरांचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. १० व्या परिशिष्ठाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ बसते. परंतु हा पक्षांतर्गत वाद म्हणून राहुल नार्वेकर निकाल देतात. विधानसभा अध्यक्ष असाच निर्णय देणार असं लोक म्हणत होते. अन्यायच होणार हे लोकशाहीसाठी चांगले आहे का हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी लोकशाहीचा, संविधानाची हत्या केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अपेक्षाभंग केला आहे. हा खटला म्हणजे केवळ उद्धव ठाकरेंचा नाही. वाईट प्रवृत्तीचे राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा मुद्दा आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नाही. मला या निर्णयाने प्रचंड त्रास झालेला आहे अशी परखड भूमिका अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मांडली.
वरळी इथं घेतलेल्या ठाकरे गटाच्या महापत्रकार परिषदेत असीम सरोदे म्हणाले की, पक्षांतर कसं करायचं याबाबतची बेकायदेशीर बाराखडी म्हणून राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. कायदेविरोधी प्रवृत्ती त्याविरोधात जनतेच्या न्यायालयात बोलले पाहिजे. १० जानेवारी २०२४ च्या निकालाची चिरफाड करणे आवश्यक आहे. त्यातून लोकशाही कशी मारली जाते हे दिसून येते. देशाचे नागरीक असणेही राजकीय संकल्पना आहे. प्रत्येक व्यक्तीनं राजकारणाबद्दल बोलले पाहिजे. चूक आणि बरोबर कोण हे ठरवत असताना एक बाजू घेणे आवश्यक आहे. सत्याची बाजू घेणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरे संविधानाच्या बाजूने आहेत.पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत सर्वसामान्यांना आता माहिती आहे. त्याबद्दल एकनाथ शिंदे आणि त्यांना फूस लावणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानले पाहिजे. १० व्या सूचीनुसार संविधान नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न १९८५ मध्ये राजीव गांधींनी केला. राजकीय पक्ष चालवताना विश्वासार्हता आणि प्रामाणिक असली पाहिजे. या उद्देशाने पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. परिच्छेद १ ए आणि बी महत्त्वाचे आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवे. विधिमंडळ पक्ष हा आमदारांनी निवडून आलेला पक्ष असतो. त्याचे आयुष्य ५ वर्ष असते. ही अस्थायी स्वरुपाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कायदेशीर त्याला महत्त्व नाही. आपला मूळ राजकीय पक्ष हा बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापना केलेला आणि त्यांच्या स्वाक्षरीने तयार झालेला पक्ष आहे. मूळ राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर असते. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले अस्थायी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य होते. या कायद्यात २-१ (A) २-१ (B) त्यात स्वत:हून राजकीय पक्ष सोडणे आणि दुसरे म्हणजे राजकीय पक्षाने जर एखादा आदेश दिला असेल तर त्याचे पालन करणे आवश्यक असते. जर व्हिपचे पालन केले नाही किंवा पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीला गेले नाही तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते असं त्यांनी सांगितले.
तसेच परिच्छेद ३ हे या कायद्यातून वगळण्यात आले त्यामुळे पक्षात उभी फूट पडली म्हणून अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. तो गट राजकीय पक्ष काढू शकतात. शिंदे पळून गेलेले आहेत. त्यांनी गट स्थापन केला नाही आणि कुठल्याही पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. एकनाथ शिंदेंसह गेलेले सर्व दोन तृतीयांश संख्येने गेले नाहीत. पहिले १६ जण गेले. त्यानंतर अनेकांना आमिष दिले, दबाव टाकला, काहीजण सूरत, गुवाहाटी त्यानंतर मुंबईत काहीजण मिळाले अशाप्रकारे ३८-४० जण झाले. त्यामुळे दोन तृतीयांश संख्येने ते बाहेर पडले नाहीत त्यामुळे ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. जेव्हा एखाद्याची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड होते. तेव्हा त्याने निरपेक्ष आणि कायद्याला धरून वागले पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर नैतिकता, प्रामाणिकता ठेऊन त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे असं कायदेशीर आहे. राहुल नार्वेकरांनी पक्षाचा राजीनामा दिला नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने संविधानिक नैतिकतेने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विश्वासघात केला असा आरोप असीम सरोदे यांनी केला.
दरम्यान, कुठल्याही कायद्याचा अर्थ आपल्याला वाटेल तसा काढता येत नाही. पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देश पक्षांतर थांबवणे, पक्षांतर कुणी करू नये यासाठी बनवलेला आहे. संविधानाच्या मूलभूत ढाचात काय हवंय त्या अन्वाये कायद्याचा अर्थ काढला पाहिजे. अपात्रतेचे प्रकरण हे थेट अध्यक्षांकडे गेले नव्हते. हे प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यात कोर्टाने काही निरिक्षणे नोंदवली होती त्याचा विचार करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकरांची होती. एकनाथ शिंदेंची निवड बेकायदेशीर आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही निर्णयाला प्रभाव न ठेवता अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा होता. विधिमंडळ पक्ष हा व्हिप ठरवू शकत नाही. मूळ राजकीय पक्ष व्हिप ठरवू शकतात. अध्यक्षांनी मूळ राजकीय पक्षाने ठरवलेला व्हिप मान्य केला पाहिजे. उद्धव ठाकरेंनी ठरवलेला व्हिप हाच ग्राह्य धरला पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून अध्यक्षांनी मान्यता दिली तो बेकायदेशीर आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कारण फुटलेल्या गटाने नेमलेला व्हिप त्याला मूळ राजकीय पक्षाची मान्यता नव्हती. उद्धव ठाकरेंच्या सहीने एकनाथ शिंदेंची नेमणूक झाली. अजय चौधरी यांची व्हिप म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेली निवड योग्य असल्याचे कोर्टाने म्हटलं आहे. अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत म्हणजे साधारण ३ महिन्याच्या काळात हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. २ मिनिटांत मॅगी तयार होते तसा या प्रकरणाचा निर्णय लागायला हवा होता. परंतु राहुल नार्वेकरांना पुढे करून राजकारण करणारे सर्वजण लोकशाहीद्रोही आहेत असंही असीम सरोदेंनी म्हटलं.
आता कायद्याचे नाही 'काय द्यायचे' राज्य
आज विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात पळून गेलेल्या गटाने हायकोर्टात याचिका केली. त्यात शिवसेनेच्या १४ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली. मूळात ही याचिका कोर्टात दाखलच व्हायला नको होती. संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची थट्टा उडवता का? ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही म्हणून याचिका करणाऱ्यांना हायकोर्टाने दंड ठोठावला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले आहे. न्यायव्यवस्थेवर खूप मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. आता कायद्याचे नाही काय द्यायचे राज्य आले आहे. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. त्यामुळे लोकशाहीवर प्रेम करणे या खटल्याच्या निमित्ताने शिकले पाहिजे असंही असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.