जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी होणार

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट झाल्यानंतर राज्यातील सत्ताधार्‍यांचे डोळे उघडले आहे. लवकरच होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण राज्यातील व्यापारी आणि जनतेला

एलबीटी हटविण्याचे सूतोवाच : ग्राहकांना फायदा

नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट झाल्यानंतर राज्यातील सत्ताधार्‍यांचे डोळे उघडले आहे. लवकरच होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण राज्यातील व्यापारी आणि जनतेला त्रासदायक ठरलेला एलबीटी हटविण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्याची माहिती आहे.

एलबीटी हटविल्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती किमान पाच टक्क्यांनी कमी होतील आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेल, अशी व्यापार्‍यांना अपेक्षा आहे.

‘

लोकमशी बोलताना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, गेल्यावर्षी व्यापार्‍यांनी पुकारलेल्या बंद आंदोलनादरम्यान शासन विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष उभा राहिला. राज्यातील २६ महानगरपालिकांमध्ये आंदोलन झाले. त्यावेळी व्यापारी आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यादरम्यान चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या. दीर्घ चर्चेनंतर एलबीटीऐवजी पर्यायी करासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे (एमईडीसी) अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभू यांच्या नेतृत्वात राज्याचे नवृत्त वित्त सचिव सुबोध कुमार आणि विक्रीकर सल्लागार दिलीप दीक्षित यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १0 सप्टेंबर २0१३ रोजी राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला. एलबीटीऐवजी पर्यायी कर सुचविणारा हा अहवाल व्यापारी संस्थांनी जाहीर केला. मनपाची आर्थिक स्थिती अधिक सुदृढ होण्यासाठी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारावा आणि अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी व्यापारी संस्थांनी केली होती.

मनपाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता. पण त्यातील तरतुदी स्वीकारण्यास आता सरकार तयार आहे. समितीने व्हॅटमध्ये एक टक्का अधिभार सुचविला आहे. पण सरकार २.५ टक्के अधिभार आकारून व्यापार्‍यांची व्हॅटपासून मुक्तता करण्याच्या तयारीत आहे. व्हॅटद्वारे वसूल करण्यात आलेला कर मनपाकडे वळता होईल. त्याद्वारे मनपाला आर्थिक ताळमेळ साधणे सोपे जाईल. एलबीटी रद्द करण्याची मागणी असणारे निवेदन ना. अनिल देशमुख यांना दोन दिवसांआधी दिले असून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बोलणी करणार असल्याचे आश्‍वासन देशमुख यांनी दिल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.

एलबीटीतील तरतुदींच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह

एमईडीसी’चा अहवाल शासन स्वीकारणार

‘

एमईडीसी’ने एलबीटीतील अनेक तरतुदींच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एलबीटीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. नवी मुंबई वगळता राज्याच्या सर्वच मनपा क्षेत्रात एलबीटीची अंमलबजावणी केली. पण एलबीटी वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यात मनपा अपयशी ठरल्याने विविध विकास कामे थांबली, शिवाय पगारही उशिरा होऊ लागले. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी अधिकार्‍यांना लक्ष्य गाठण्याचे आदेश दिले. एलबीटी वसुलीसाठी अधिकारी कारवाईच्या नावाखाली व्यापार्‍यांना नाहक त्रास देऊ लागले. त्यानंतरही ठराविक वसुली झालीच नाही. एलबीटीऐवजी काही टक्के अधिकाराचा समावेश व्हॅटमध्ये केल्यास राज्य शासनाला जवळपास १३ हजार कोटींचे उत्पन्न होईल आणि ते मनपाकडे वळते केल्यास मनपाचा कारभारही सुरळीत होईल. त्यामुळे एलबीटी हटविणे ही काळाची गरज असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)