पुणो : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासासाठी माजी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी प्लँचेटचा आधार घेतल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. या प्रकरणी गृहमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिका:यांची चौकशी समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सत्य बाहेर येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज असते. आरक्षणाबाबत विविध समाजांची शिष्टमंडळे येत असून, आदिवासी समाजात समावेशासाठी जवळपास 5क् जातींचा प्रस्ताव आहे. मात्र कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी स्पष्ट केली.
नगररचना विभाग व यशदातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय मुख्याधिकारी संवर्ग अधिकारी कार्यशाळेचे उद्घाटन चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. धनगर समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत करावा, यासाठी आंदोलन उभारण्यात आले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर विचारले असता चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. चव्हाण म्हणाले, की कोणत्याही समाजाला आरक्षण देणो ही घटनात्मक तरतूद आहे. त्यामुळे आरक्षण देताना कोणाही समाजावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतही लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून कोणीही राजकारण करू नये, तसेच आरक्षणाच्या मागणीला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न करू नये. (प्रतिनिधी)
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}