पवारांच्या आयटी रिटर्नसाठी याचिका

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आयटी रिटर्नची माहिती देण्यास आयकर विभागाने व माहिती अधिकार आयुक्तांनी नकार

मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आयटी रिटर्नची माहिती देण्यास आयकर विभागाने व माहिती अधिकार आयुक्तांनी नकार दिल्याने शैलेश गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
पवार यांनी निवडणूक लढवताना निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्रावर दिलेला उत्पन्नाचा तपशील व त्यांचे आयटी रिटर्न याचा ताळमेळ बसतो की नाही? हे तपासण्यासाठी गांधी यांनी ही माहिती मागितली आहे. आयकर विभाग व माहिती आयुक्तांनी ही माहिती नाकारल्याने आता न्यायालय याबाबत काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
गांधी यांनी यासाठी नोव्हेंबर २०१२मध्ये आयकर विभागाकडे अर्ज केला होता. त्यांनी अर्जात पवार यांच्या त्याआधीच्या तीन वर्षांच्या आयटी रिटर्नचा तपशील माहितीच्या अधिकाराखाली मागितला होता. त्या वेळी आयकर विभागाने पवार यांना नोटीस जारी करून याचे प्रत्युत्तर देण्यास सांगितले. पवार यांनी ही माहिती खासगी असल्याने ती देऊ नये, असे आयकर विभागाला कळवले. त्यानुसार आयकर विभागाने ही माहिती देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर गांधी यांनी यासाठी अपील दाखल केले. त्यात त्यांनी ही माहिती जनहितार्थ हवी असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र या माहितीत जनहितार्थ काही नसल्याचे कारण देत अपील विभागाने ही माहिती नाकारली. त्याला गांधी यांनी माहिती आयुक्तांकडे आव्हान दिले. त्या वेळीही पवार यांनी ही माहिती खासगी असल्याने देऊ नये, असे कारण पुढे केले. त्यानुसार आयुक्तांनीदेखील गांधी यांना ही माहिती नाकारली.
अखेर गांधी यांनी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. आर. एम. सावंत यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खासदार व आमदार, संसद तसेच विधान परिषदेसमोर उत्पन्नाचा तपशील ठेवू शकतात. त्यामुळे त्यांनी माहिती अधिकारात त्यांचे आयटी रिटर्न उपलब्ध करण्यात काहीच हरकत नाही. (प्रतिनिधी)