डॉ. राजेंद्र भट्टड यांचा मृतदेह त्यांच्याच गोदावरी हॉस्पिटलच्या रेस्ट हाऊसमध्ये ५ सप्टेंबर रोजी संशयास्पद स्थितीत सापडला. त्यांच्या मृत्युनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. पैकी कुठल्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर स्थानिक पोलीस शोधू वा सांगू शकले नाहीत ...
अचलपूर जिल्हा निर्मितीसह प्रमुख १९ मागण्यांसंदर्भात चांदूरबाजार तालुक्यातील नागरवाडी येथील गाडगेबाबा आश्रमशाळा परिसरातील गाडगेबाबा स्मृती मंदिरात २२ सप्टेंबर २००८ पासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हा प ...
पाणी अधिक असल्याने नदीपात्रात न उतरण्याची सूचना अव्हेरून काही जण नदीपात्रात उतरले. ऋषीकेशला वाचविण्यासाठी काका संतोष वानखडे यांनी नदीपात्रात उडी घेतली. ते वाहून जात असताना यशने हंबरडा फोडला. मात्र, नदीच्या रूद्रावतारापुढे कुणाला काहीच करता आले नाही. ...
लोक अदालतीत दाखल १६ प्रकरणांपैकी सात जणांची संसारे जुळवून ९ प्रकरणांमध्ये आपसी सहमतीने तडजोड करण्यात आली. या लोकअदालतीत एकूण २१ प्रकरणे तडजोडीच्या सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १६ प्रकरणांत संबधीत पक्षकारांनी उपस्थित राहून सहभाग नोंदविला. ...
या मिशन नव्वदचा पहिला टप्पा म्हणून तालुक्यातील सर्व गावामध्ये बहुवार्षिक चारा पिक लागवड, प्रचार व प्रसार अभियान राबविण्यात आला. आज गायी, म्हशीची परिस्थिती पाहता चराईबंदी असल्यामुळे केवळ वाळलेल्या चाऱ्यावर व पशुखाद्यावर त्याचे पोषण होते. त्यामुळे गायी ...
उत्कृष्ठ मार्गदर्शन आणि आपल्या सखोल अभ्यासातून लहान मुलांच्या जीवनाला आकार देण्याचे काम शिक्षक करतात. त्यांच्या मार्गदर्शनातून भावी पिढी तयार होत असून भारतीय समाज व्यवस्थेला दिशा देण्याचे कार्य शिक्षकाच्या माध्यमातून सुरु आहे. शिक्षक हा समाज व्यवस्थे ...
सोमेश्वर देवराम शिवणकर (३२) असे मृत तरूणाचे नाव आहे. गुरूवारी सकाळी ७ वाजता गावातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत सोमेश्वर सहभागी झाला होता. ही मिरवणूक बाच्छेवाडी-मासळ मार्गावरील नाल्यावर गेली होती. मिरवणुकीत शेकडो स्त्री-पुरूष सहभागी झाले होते. गणरायाला नि ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे महिला सबळीकरण हे स्वप्न आहे. त्यासाठी त्यांनी महिला बचत गटांना किमान व्याजदर योजना जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र शासन सुद्धा यासाठी आग्रही असून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये ही चळवळ महिलांच्या आर्थिक उत्थानाची चळवळ बनवा असे, आवा ...
संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली ह ...
