ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली तरच न्याय

संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ रोजी झाली होती. तेव्हापासून कोणत्याच सरकारने जातीनिहाय जनगनणा केली नाही. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ओबीसीची जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. मात्र, ती हवेत विरली. २०२१ रोजी जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याने ओबीसींना न डावलता जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघप्रणीत तालुका शाखेने तहसीलदाराकडे केली आहे.
संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली होती. आर्थिक तरतूद व आरक्षणानुसार मिळणारी ५२ टक्के रक्कम ओबीसींना वगळून इतर जातींसाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, मागणी तहसीलदार संजय नागटिळक जिल्हा कार्याध्यक्ष रामदास कामडी, धर्मदास पानसे, राजेंद्र्र शेंडे, मनोज कामडी, कवडु लोहकरे, सुनिल केळझर, रविंद्र उरकुडे, विशाल वासाडे, विजय फुकट, रवी रासेकर, ताराचंद बोरकुटे, अशोक कामडी, प्रभाकर पिसे, ब्रह्मनंद माळ्वे, पी. पी. पिसे, बदकी आदी उपस्थित होते.