- अतुल कुलकर्णी (मुंबई)
शालेय विद्यार्थ्यांना एनसीसीमध्ये जसे शौर्य, वीरतेचे प्रशिक्षण दिले जाते, त्याच धर्तीवर आता एनजीसी (नॅशनल ग्रीन कॉफर्स) चे स्वरूप शालेय स्तरावर वाढवले जाईल. मुलांमध्ये इको क्लब, नेचर क्लबच्या माध्यमातून आपल्या जंगलांविषयी, प्राण्यांविषयी, पर्यावरणाविषयी जागरूकता तयार केली जाईल. वाघ वाचवणे ही केवळ मोजक्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी न राहता त्याला लोकसहभागातून चळवळीचे रूप देण्याचा प्रयत्न वन विभाग करत आहे. या विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी लोकमतशी बोलताना ही माहिती दिली. २९ जुलै रोजी ‘ग्लोबल टायगर डे’ जगभरात साजरा होणार आहे.राज्यातल्या सहा व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढावी म्हणून सरकार विविध उपाय करत आहे, असे सांगून खारगे म्हणाले की, श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेअंतर्गत आम्ही लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्याशी झालेली ही बातचीत-प्रकल्पातील वाघांपुढील समस्या काय?- वाघ हा अन्नसाखळीतला सगळ्यात वरचा प्राणी आहे. तो जगला तर मानवी अन्नसाखळी टिकेल हा साधा नियम आहे. माणूस आणि वाघ यांचे अतूट नाते आहे. भरपूर झाडी, गवत, पाणी असेल तर पर्यावरण चांगले राहते. अशा ठिकाणी शाकाहारी प्राणी वाढतात. जेथे असे प्राणी वाढतात तेथेच वाघांची वाढ भरपूर होते, कारण वाघ मांसाहारी आहे. ही अन्नसाखळी गेल्या काही वर्षांत टिकवण्याचे प्रयत्न सगळ्यांनीच केले, त्यामुळे वाघांची संख्या वाढली. मोठी आव्हाने कोणती? उपाय काय?- माणूस आणि प्राणी यांच्यातील संघर्ष हे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. अनेकदा बफरमध्ये वाघ जातात आणि लोकांवर हल्ले करतात, तर अनेकदा ज्यांची उपजीविका जंगलांवरच अवलंबून आहे असे लोक जंगलात जातात, तेव्हा वाघ त्यांच्यावर हल्ले करतात. हा संघर्ष संपविण्यासाठीच वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणांतर्गत विशेष व्याघ्र संरक्षक दला(एसटीपीएफ) ची स्थापना केली गेली. याचा सगळा खर्च केंद्र सरकार देते. हे दल ताडोबा आणि पेंचमध्ये स्थापन केले गेले. त्यासाठी प्रशिक्षित हत्यारी दल नेमले गेले. या दोन ठिकाणी ११३ लोक काम करत आहेत. आता नवेगाव नागझिरा आणि मेळघाटात हे दल नेमले गेले असून त्यासाठीची भरती सुरू आहे.जन, वन योजनेत काय केले जाणार?- बफर झोनमधल्या गावांमध्ये व्हिलेट इको डेव्हलपमेंट कमिटी (व्हीईडीसी) स्थापन केली जाणार आहे. या कमिटीतर्फे मायक्रो प्लॅन तयार केला जाणार आहे. शिवाय जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटीतर्फे लोकसहभागाचे कार्यक्रम आजूबाजूच्या जंगलांमध्ये राबवले जाणार आहेत. बफर झोनमुळे त्या भागात राहणाऱ्यांच्या विकासात अडथळे झाले आहेत. म्हणून त्यांना स्कील डेव्हलपमेंटची कामे केली जातील. त्या भागातल्या लोकांना गाईडचे प्रशिक्षण देणे, कर्जावर वाहने पुरवणे, होम स्टे कल्पना राबवून त्यांना उत्पन्नाचे मार्ग मिळवून देणे अशी कामे केली जातील. यासाठी १५० गावे निवडली आहेत. यातील २८ गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. २१ गावांमध्ये ती सुरू आहेत. एकूण ८० गावांचे पुनर्वसन केले जाणार असून यातील ४३ गावे जंगलाबाहेर नेण्यात यशही आले आहे. या योजनेसाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून राज्य सरकार २५ कोटी आणि केंद्र सरकार १५ कोटी देणार आहे.