लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाडीबीटी पोर्टलवरून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळत असून, ॲग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकातून शेतकऱ्याची सर्व माहिती अर्ज करताना जमा होते. त्यामुळे योजनांच्या अर्जांची पडताळणी करताना यापुढे सातबारा आणि ८ अ उतारा अपलोड करण्याची गरज नसल्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यातील काही तालुका अधिकाऱ्यांनी हे उतारे अपलोड केलेले नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकारले होते. या योजनांमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर लाभ देण्यात येत असल्याने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये सुसुत्रता यावी यासाठी देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांचा एक कोट प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्राने ॲग्रीस्टॅक लागू केला आहे. यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
अर्ज परत पाठविल्याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर हे निर्देश दिले आहेत. काही ठिकाणी सहायक कृषी अधिकारी किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून सातबारा, आठ अ उताऱ्याची मागणी होत होती. काही शेतकरीसुद्धा याबाबत अनभिज्ञ असल्याने सातबारा व आठ अ घेऊन पोर्टलवर अपलोड करत होते. यानंतर ही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. या संदर्भात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिणामी, अर्ज मंजुरीची कार्यवाही जलद गतीने होईल.
सूरज मांढरे, आयुक्त, कृषी विभाग
अशी आहे प्रक्रिया
कृषी विभागाच्या विविध योजनांतर्गत लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. यंदापासून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ॲग्रिस्टॅकचा शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी या ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून करीत आहेत. लाभार्थी निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात येत आहे.
लाभार्थी निवड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर सहायक कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची व कागदपत्रांची छाननी करण्यात येते. मात्र, ही छाननी करताना शेतकऱ्यांचा सातबारा, ८ अ उतारा व आधार क्रमांक ही कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड न केल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरून त्यांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी काढून माघारी पाठविले जात आहेत.