मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाविरोधात कथित 'द्वेषयुक्त भाषण' प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची आणि पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज ठाकरे आणि मनसेकडून वारंवार उत्तर भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्याविरोधात द्वेषपूर्ण विधाने केली जातात. विशेषत: निवडणुकीच्या वेळी असे प्रकार वाढतात. हिंदी भाषेचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर हल्ले केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना याचिकेतून 'उत्तर भारत' किंवा 'दक्षिण भारत' या शब्दांचा उल्लेख काढून टाकण्यास सांगितले.
"तो तथ्याचा भाग असू शकतो, पण याचिकेत त्याचा उल्लेख करण्याची गरज नाही. फक्त 'द्वेषयुक्त भाषण' इतकाच शब्दप्रयोग पुरेसा आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या शब्दांमुळे प्रादेशिक भावना भडकतात, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्याने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Web Summary : Bombay High Court seeks response from Maharashtra government and Election Commission regarding a petition demanding FIR against Raj Thackeray for alleged hate speech targeting North Indians. Court asks to remove 'North/South' reference and file affidavit in four weeks.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज ठाकरे के कथित नफरत भरे भाषण पर महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिका में उत्तर भारतीयों को लक्षित करने के आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने 'उत्तर/दक्षिण' संदर्भ हटाने और चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।