RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेशासाठी पैसे घेता येणार नाही; सरकारची शाळांना तंबी

RTE अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा समाजातील वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केला जातो.

मुंबई - राज्यातील आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शाळा प्रशासन पुस्तके, गणवेश यासाठी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. मुंबईतील कांदिवली भागातील नामांकित शाळेबाबत हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर भाजपा आमदार योगेश सागर यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी  RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेता येणार नाही असे स्पष्ट आदेश दिले. 

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र अनेक शाळांकडून पुस्तके, गणवेश आणि इतर साहित्याच्या नावाखाली आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे आकारण्यात येतात. याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना योगेश सागर म्हणाले की, RTE कायद्यातंर्गत मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बळ घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. माझ्या विभागातील सर्व शाळा या नियमांचे पालन करतात. परंतु यावर्षी पवार पब्लिक स्कूलमध्ये RTE विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे मागितले जात होते. विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर शाळा मुख्याध्यापकांकडून दबाव आणला जात होता. त्यांच्याकडून फॉर्मवर सही करून घेतली जात होती. ज्या पालकांकडून अशाप्रकारची सही घेत पैसे घेऊन साहित्य दिले असेल तर त्यांना परत केले पाहिजे. या शाळेत पहिली ते आठवी या वर्गात आरटीई अंतर्गत २५०-२७५ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. RTE कायद्यातंर्गत या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके देण्यासाठी सरकार सूचना काढणार का असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. 

त्याशिवाय पवार पब्लिक स्कूल चांगली आणि प्रतिष्ठित शाळा आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देते. त्या शाळेवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी कडक ताशेरे ओढत आरटीई कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याने संबंधित शाळेची मान्यता रद्द का करू नये अशी नोटीस दिली. इतकी कठोर कारवाई कशासाठी? ही शाळा बंद करण्याचा हेतू आहे का? इतकी सक्तीची कारवाई करणार आहात का? शाळा बंद करण्याचा कुणाचा डाव असेल आणि त्यात अधिकारी मदत करणार असतील तर त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणार का असा प्रश्नही आमदार योगेश सागर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. 

दरम्यान, आरटीई अंतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या मुलांची फी सरकारकडून दिली जाते. परंतु काही वर्षापासून सरकारकडून हा निधी शाळांना दिला जात नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र तरीही कोणत्याही शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेण्यास परवानगी नाही. या संदर्भात १ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील सर्व शाळांना पत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे जर या शाळेने विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे घेतले असतील तर ते पैसे परत करण्याची सूचना केली जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. 

राज्य सरकारकडून २९०० कोटींची थकबाकी

RTE अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा समाजातील वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केला जातो. परंतु अलीकडच्या काळात सरकारकडून शाळांना पैसे दिले जात नसल्याने पालकांकडून पैसे घेतल्याचे प्रकार समोर आलेत. राज्य सरकारकडून जवळपास २९०० कोटींची थकबाकी असल्याची कबुली शिक्षण मंत्र्‍यांनी सभागृहात दिली. संबंधित शाळेलाही सरकारकडून फी थकबाकी आहे. मात्र आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी शाळेने करावी अशी समज देण्यात येईल. येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, त्यासाठी मुख्यमंत्र्‍यांकडे विनंती करू अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.