यवतमाळ : राज्यात ८ लाख ८१ हजार १५५ शेतकऱ्यांभाेवती परवानाधारक सावकारी कर्जाचा फास घट्ट झाला आहे. सातबारावर १ हजार ११५ काेटी ६९ लाखांच्या कर्जाचा बाेजा आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घाेषणा केली. मात्र, कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सावकाराच्या जाचातून मुक्ती कशी हाेणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये परवानाधारक सावकारांची संख्या ११,७२५ हाेती, ती आता ११,७११ आहे. बँकांनी कर्ज नाकारल्याने शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे.
दाेन हजार काेटींवर कर्ज
२०२४ मध्ये ११,७२५ परवानाधारक सावकारांनी ९,१२,७३८ शेतकऱ्यांना २,०५७ काेटी २९ लाखांचे कर्ज वितरण केले हाेते. तर २०२५ मध्ये मार्चपर्यंत ८,८१,१५५ शेतकऱ्यांना १,११५ काेटी ६९ लाखांचे कर्ज दिले. त्याची परतफेड करताना ताेंडाला फेस येत आहे.
का आली अशी वेळ? हंगामात शेती कसता यावी, यासाठी बँकांकडून पतपुरवठा करण्याचे शासनाचे धाेरण आहे. मात्र, आधीची थकबाकी, कागदपत्रात असणाऱ्या त्रुटींचे सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते. हंगाम हातातून जाऊ नये, यासाठी नाईलास्तव कर्ज घ्यावे लागते.
Web Summary : Over 8.8 lakh Maharashtra farmers are burdened with ₹1115 crore in moneylender debt. Banks denying loans force farmers to take loans from moneylenders. Despite loan waivers, farmers struggle with repayment and high interest rates, creating a debt trap.
Web Summary : महाराष्ट्र के 8.8 लाख से अधिक किसान ₹1115 करोड़ के साहूकारी कर्ज से दबे हैं। बैंकों द्वारा ऋण अस्वीकार किए जाने से किसान साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं। ऋण माफी के बावजूद, किसान पुनर्भुगतान और उच्च ब्याज दरों से जूझ रहे हैं, जिससे ऋण का जाल बन रहा है।