लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधानसभा निवडणुकांसाठी निश्चित करण्यात आलेली मतदार यादीच आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी वापरली जाण्याची शक्यता असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये नवमतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता असून, त्यासाठीची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. राज्य आयोग या निवडणुकीसाठी मतदार यादी ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (मुख्य निवडणूक अधिकारी) मंत्रालयातील कार्यालयातून घेत असते. त्यानुसार राज्य आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठी उपयोगात आणलेली मतदार यादी ही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे पत्राद्वारे मागितली आहे. त्याच यादीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होतील, हे लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीपासून नंतरच्या काळात ज्यांची मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल त्यांना मतदान करता येणार नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, आधीच्या काळातही तसे घडलेले आहे. त्याशिवाय या निवडणुकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ईव्हीएम मशीनची मागणीही राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. राज्य आयोगाला सहकार्य करण्याचीच आमची भूमिका असेल, आम्ही लवकरच विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांची यादी त्यांच्याकडे सुपूर्द करू, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीनंतर ७ लाख नवमतदारांची नोंदणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विशेष रस असलेले राजकीय पक्ष आणि या पक्षांचे स्थानिक कार्यकर्ते हे ‘आपल्या’ मतदारांची नोंदणी करवून घेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर जवळपास सात लाख नवमतदारांची नोंदणी झाल्याचे समजते. मात्र विधानसभा निवडणुकीत वापरलेल्या मतदार याद्याच याही निवडणुकांत वापरण्यात येतील असा अंतिम निर्णय झाल्यास हे नवमतदार मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. तसेच, ‘आपले’ मतदार वाढविण्यासाठी उत्साहात असलेल्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होण्याचीही शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोग विधानसभा मतदार याद्यांनुसारच मतदानावर ठाम राहिले, तर काही राजकीय पक्ष हे नवमतदारांनाही मतदानाचा हक्क द्या यासाठी राज्य आयोगावर दबाव आणण्याची शक्यता आहे.
यादीत राज्य आयोग बदल करू शकत नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर असते. मात्र, मतदार यादीमध्ये मतदार नव्याने जोडण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या यादीमध्ये ते बदल करू शकत नाहीत.