देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. जपानमध्ये असलेल्या फडणवीस यांनी ट्विट करून केंद्र सरकार कांद्याची खरेदी करणार असल्याचे म्हटले आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि पीयुष गोयल यांच्याशी मी फोनवरून संपर्क साधला आहे. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करणार आहे. याचा फायदा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत. यावरून राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी फडणवीसांना खोचक टोला लगावला आहे. "जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या. तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
"मा. फडणवीस साहेब मुळात #कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या तुम्हाला अद्यापही समजलेलीच दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या. तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ २० दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतर काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का?" "नाफेड मार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेंव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रु दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रु प्रती क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का?"
"चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी ३० ते ४० % कांदा खराब झाला. चांगला भाव मिळाला असता तर हे नुकसान भरुन काढता आलं असतं. याचा शासनाने विचार का केला नाही? जेंव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात तेव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करतं, हे कुठलं धोरण? हा कुठला न्याय?" असं रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.