Coronavirus: “...तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!”; रोहित पवारांनी सांगितला फॉर्म्युला

Coronavirus: रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावत एक चांगला सल्लाही दिला आहे.

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव ओसरताना दिसत आहे. नव्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत घट पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण देशासाठी ही दिलासादायक बाब असल्याचे सांगितले जात आहे. तर, दुसरीकडे अनेकविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहे. मात्र, यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. (ncp rohit pawar criticised modi govt over corona vaccine policy)

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीवेळी कोरोना लसीकरणाच्या मोहिमेवरून तसेच कोविन अॅपच्या आवश्यकतेवरून केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले आहे. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतांचे स्वागत करत रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावत एक चांगला सल्लाही दिला आहे. रोहित पवार यांनी ट्विट करून आपली भूमिका मांडली आहे. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा! ९७ टक्के कुटुंबांची कमाई घटली; १ कोटी रोजगार गेले

हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावं

पहिल्या ट्विटमध्ये रोहित पवार म्हणतात की, भारत हे संघराज्य असल्याची आठवण खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला करून दिली, हे बरं झालं. प्रश्न उरतो कोर्टाचं म्हणणं सकारात्मक घेऊन आपण त्यात बदल करतो की नाही याचा! राज्या-राज्यात स्पर्धा लावून करोनाचं संकट टळणार नाही, तर केवळ राज्यांची दमछाक होईल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावं!, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी केले लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन; तीन जणांना अटक

कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!

दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये रोहित पवार यांनी सल्ला देत सांगितले की, कोरोनाने थैमान मांडल्याने देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आणि बेरोजगारी वाढली. अशा परिस्थितीत सरकारने कोरोना नियंत्रणावर आधी पूर्ण लक्ष केंद्रित करून राज्यांमध्ये कोणताही दुजाभाव न करता त्यांना मदत करावी. असं केलं तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!, असे रोहित पवार म्हणाले. 

दरम्यान, राज्य सरकार कोरोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. हेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे का? लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहात का? आम्हाला स्पष्ट दिसत आहे की, वेगवेगळी राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेने त्यांचे त्यांचे पाहून घ्यावे, अशी सरकारची भूमिका आहे का? मुंबई महापालिकेच्या बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचे बजेट मोठे आहे. महापालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवागनगी देत आहात का? लशींची किंमत आणि वाटाघाटीसाठी केंद्राकडे काही योजना आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले होते.