“... RBI चे पैसे लसीकरणासाठी वापरा”; रोहित पवारांचा केंद्राला सल्ला

Coronavirus Vaccination : ९९ हजार १२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्राला देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय. अतिरिक्त निधी लसीकरणासाठी वापरा, रोहित पवारांचा सल्ला.

ठळक मुद्दे९९ हजार १२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्राला देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णयअतिरिक्त निधी लसीकरणासाठी वापरा, रोहित पवारांचा सल्ला

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्त‍िकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाची बैठक झाली. बँकेकडे मागील आर्थिक वर्षात ९९ हजार १२२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे. तो केंद्राला पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या ९ महिन्यांच्या कालावधीतील अतिरिक्त निधी आहे. दरम्यान, हा निधी केंद्रानं लसीकरणासाठी वापरावा असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
 
“देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावं. त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद आणि रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेले अतिरिक्त ९९ हजार कोटी रूपये या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील,” असा सल्ला रोहित पवार यांनी केंद्राला दिला आहे. 

“राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि जीएसटीमध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं. असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू,” असंही ते म्हणाले. 

राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि #GST मध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं.असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू!@PMOIndia@nsitharaman

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 22, 2021

काय झालं बैठकीत ?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी या निधीचा सरकारला उपयोग होईल. दुसऱ्या लाटेमुळे अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन अणि कडक निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेला ब्रेक लागला आहे. त्यादृष्टीने मंडळाने सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चर्चा केली. तसेच जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील आव्हाने तसेच बँकेकडून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांचाही आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच आपत्कालीन  खर्चाची जोखीम ५.५ ते ६.५ टक्के कायम ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या वर्षी सर्वात कमी निधी

गेल्या वर्षी आरबीआयने अतिरिक्त निधीपैकी ५७ हजार १२८ कोटी रुपये एवढा ४४ टक्के निधी केंद्राला दिला होता. गेल्या ७ वर्षांतील हा सर्वात कमी निधी पुरविण्यात आला होता. बँकेने २०१९ मध्ये सर्वाधिक १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरविला होता.