“जालना, मुंबई, दिल्लीत कुठेही आंदोलन कर, पण...”; जरांगेंच्या निर्धारावर भुजबळ स्पष्टच बोलले

Chhagan Bhujbal Reaction On Manoj Jarange Maratha Morcha In Mumbai: मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे होते, ते दिलेले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची होती, ती दिली. आणखी काय पाहिजे, अशी विचारणा छगन भुजबळ यांनी केली.

Chhagan Bhujbal Reaction On Manoj Jarange Maratha Morcha In Mumbai: मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचे २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ते प्रत्येक जिल्ह्यात समाजाची बैठक घेऊन आंदोलनाची तयारी करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मराठा तरुण मुंबईला जाण्यावर ठाम आहेत. मराठ्यांची पोरे आता थांबणार नाहीत. आरक्षण घेतल्याशिवाय कुणाचेही ऐकणार नाहीत, अशी मनःस्थिती समाजाची आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण द्यावे, आम्ही मुंबईला येत नाही, आरक्षण जाहीर केले तर आम्ही मुंबईला जाणार नाही. उगीचच आम्ही कुणाला टार्गेट का करू, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली. याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी खोचक शब्दांत टीका केली.

पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, कोण अडवत आहे तुला. जालन्यात कर, अंतरवाली सरटीत कर, मुंबईत कर, दिल्लीत कर, देशात लोकशाही आहे, कुठेही आंदोलन करू शकतो. परंतु, ज्या संविधानाने तुम्हाला अशा प्रकारचा अधिकार दिलेला आहे. उपोषण करण्याचा, लोक जमवण्याचा, भाषण करण्याचा, त्या संविधानाने हे सुद्धा सांगितलेले आहे की, जे वेगवेगळे घटक आहेत, त्यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करता कामा नये. तेवढे लक्षात ठेवावे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले आहे

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे होते, ते दिलेले आहे. तेलंगणाच्या काही भागातील लोक आहेत, जी कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची होती, ती दिली. आणखी काय पाहिजे, अशी विचारणा करत, प्रत्येक घटक जो आहे, तो आपापल्या गोष्टी सांभाळत आहे. दलित समाजात कुणी घुसण्याचा प्रयत्न केला, तर ते गप्प बसणार का, आदिवासी समाज गप्प बसेल का, तर नाही. ओबीसी समाजही गप्प बसणार नाही, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

दरम्यान, सुरज चव्हाण यांच्या नियुक्तीबाबत विचारले असता छगन भुजबळ म्हणाले की, माझ्यासमोर सुरत चव्हाण यांना सरचिटणीसपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्याने अनेक वर्ष पक्षात काम केले आहे, त्यांची चूक झाली, त्याची माफी मागितली आहे. काही कारणामुळे त्यांना महत्त्वाच्या पदावरून दूर करणे किंवा त्यांना शिक्षा देणे, कायमस्वरूपी लांब ठेवणे हे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.