'पॉक्सो' कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय परिषद

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आयोजित परिषदेत औरंगाबादेत देशभरातील तज्ज्ञ होणार सहभागी

मुंबई  - लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (पॉक्सो) आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सुधारणांबाबत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने औरंगाबाद येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. ११ डिसेंबर रोजी होत असलेल्या या परिषदेचे उद्धघाटन राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होईल. या परिषदेस देशभरातील तज्ज्ञ सहभागी होत आहेत. 

महाराष्ट्रासह देशभरात बालकांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कायद्यात कठोर बदल करून बालकांवरील लैंगिक अत्याचारासाठी मृत्युदंडाची तरतूद केली आहे. या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली सुधारणा याविषयी सर्व समाजघटकांमध्ये सांगोपांग चर्चा व्हावी, तसेच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य महिला आयोगाने ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. या महत्वपूर्ण विषयावर प्रथमच राष्ट्रीय परिषद होत आहे. 

नॅशनल क्राइम रेकाॅर्ड ब्युरो अहवालानुसार २०१६ मध्ये ३६,०२२ गुन्हे पॉक्सोअंतर्गत दाखल झाले आहेत. लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या एकूण घटनांपैकी ३४.४% घटना या पोक्सो कायद्याखाली येतात. अशा परिस्थितीत कायद्यात झालेल्या सुधारणांविषयी या कायद्याशी संबंधित सर्व घटक म्हणजेच न्यायपालिका, पोलीस यंत्रणा, केंद्र व राज्य महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, सायबर तज्ज्ञ, मनोविकार तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा व्हावी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलता यावी, हा उद्देश या परिषदेमागे आहे.      

या परिषदेसाठी देशभरातील आजी- माजी न्यायाधीश, महिला आणि बालहक्क आयोगांचे अध्यक्ष, पोलीस यंत्रणा, वैद्यकीय तपास अधिकारी, शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, संरक्षण अधिकारी तसेच इतर मान्यवर व या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असे सुमारे तीनशे मान्यवर सहभागी होत आहेत. औरंगाबादेतील जालना रोडवरील रामा इंटरनॅशनल हॉटेलमध्ये सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत परिषद होईल.