‘एसटी’पुढे ६६ वर्षांत समस्यांचा डोंगर

प्रवाशांना बदलत्या काळानुसार सेवा देण्यात कमी पडलेल्या एसटी महामंडळापुढे समस्यांचा मोठा डोंगर उभा आहे. कामगारांच्या समस्या, भंगार बसेस आदी प्रश्नातून मार्ग काढत तोटा कमी करण्यासाठी महामंडळापुढे

कामगारांचे प्रश्न :  भंगार बसेस पाचवीला पुजलेल्याविलास गावंडे - यवतमाळप्रवाशांना बदलत्या काळानुसार सेवा देण्यात कमी पडलेल्या एसटी महामंडळापुढे समस्यांचा मोठा  डोंगर उभा आहे. कामगारांच्या समस्या, भंगार बसेस आदी प्रश्नातून मार्ग काढत तोटा कमी  करण्यासाठी महामंडळापुढे सध्या तरी, ठोस अशी कुठलीही योजना नाही. रविवार दि. १ जून रोजी  ६६ व्या वर्षात पदार्पण करणार्‍या एसटीकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहे. १९४८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या स्थापनेनंतर बेडफोर्ड कंपनीची पहिली २४  आसनी बस प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली. आज वातानुकुलित बसेस प्रवाशांना सेवा देत आहेत.  टू-बाय टू, परिवर्तन, निमआराम, मीडीबसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी आहेत. महामंडळाचा  राज्यातील डोलारा सांभाळण्यासाठी एक लाख २0 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. २४८ आगार,  ५८0 हून अधिक बसस्थानके, चार हजारावर प्रवासी मार्ग निवारे याद्वारे प्रवाशांना सेवा पुरविली  जात आहे. प्रवाशांना तिकिट देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स तिकिट इश्यू मशिनचा वापर केला जात आहे.   अधिकाधिक बसस्थानकांवर संगणकीय आरक्षण सुविधा पुरविण्यात आली. यात्रा, प्रासंगिक  करार, आवडेल तेथे प्रवास व मासिक पास या योजना सुरू करून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न  करण्यात आला.१९६८-६९ ते १९८७-८८ अशी २0 वर्षे एसटीच्या उत्कर्षाची गेली. मात्र १९८८  मध्ये मोटर वाहन कायद्यात झालेल्या बदलानंतर पर्यटन परवाने मुक्तपणे देण्यास सुरुवात झाली.  शिवाय परवान्याच्या अटीही पाळल्या जात नव्हत्या. कायदा व न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही या  वाहनांकडून अवैध प्रवासी वाहतूक थांबली नाही. परिणामी १९८८-८९ ते २00५-0६ या १८  वर्षांच्या काळात एसटीला अनेक अडचणीतून मार्गक्रमण करावे लागले ते आजही करावे लागत  आहे. डिझेल दरवाढ, टायर आणि सुट्या भागांच्या किंमतीत झालेली वाढ, शासनाचे प्रतिकूल  धोरण आदी कारणांमुळे २0१२-१३ पासून एसटी तोट्यात आहे. शासनाकडे महामंडळाचे १८४0  कोटी थकीत आहे. महामंडळाचा शासनाला हातभार लागत असतानाही पथकर, किफायतशीर  मार्गावरील सेवेमुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई दिली जात नाही. सर्वाधिक १७.५ टक्के प्रवासी कर  महाराष्ट्रात आहे. या सर्व बाबींचा परिणाम कामगारांच्या अतिकालिक भत्त्यात कपात, विविध  आर्थिक लाभांना कात्री, विनावाहक सेवा आदींवर होत आहे.