मुंबई - मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर दीडपट हमीभावाचा जुमला देऊन शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा फसवले असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. चार वर्षापूर्वी निवडणूक प्रचारात उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा मिळून शेतीमालाला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन देऊन मोदींनी देशातील शेतक-यांची मते मिळवली. मात्र गेल्या चार वर्षाच्या काळात शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव तर दूरच उत्पादन खर्च निघण्या इतका भावही मिळाला नाही. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर दीडपट हमीभावाचा जुमला देऊन देशातील शेतक-यांना फसवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा टोला अशोक चव्हाण यांनी लगावला.
या सदंर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या सत्ताकाळात देशात 45 हजारांपेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चार वर्षात शेतक-यांना देशोधडीला लावून आता पराभव समोर दिसायला लागल्यानेच पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा जोडून हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आज विविध शेतीमालाची जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत पाहता मोदींनी पुन्हा एकदा शेतक-यांच्या हाती जुमलाच दिला आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
कृषी मुल्य आयोगाच्या 2017-18 च्या शिफारसी नुसार धानाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 1484 रू. आहे. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा धरला तर धानाला प्रतिक्विंटल 2226 रूपये हमीभाव दिला पाहिजे. मात्र सरकारने धानाचा हमीभाव 1750 रू. प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे. जो उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफ्यापेक्षा प्रति क्विंटल 476 रूपयांनी कमी आहे. ज्वारीचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल 2089 आहे. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा धरला तर ज्वारीला प्रति क्विंटल 3133 रू. दर मिळायला हवा पण सरकारने दीडपट म्हणून जाहीर केलेला प्रति क्विंटल 2430 रू. भाव उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफ्यापेक्षा प्रति क्विंटल 703 रूपयांनी कमी आहे. सोयाबीनचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 2921 रू. आहे. पन्नास टक्के अधिक नफा मिळून शेतक-याला 4381 रू. प्रति क्विंटल हमीभाव मिळाला पाहिजे पण मोदी सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव 3399 रू. प्रतिक्विंटल आहे जो प्रति क्विंटल 982 रूपयांनी कमी आहे. कापसाच्या बाबतीत तेच आहे कापसाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च 4376 रू. आहे त्यामुळे दीडपट हमीभावानुसार कापसाला प्रति क्विंटल 6564 रू. दर मिळायला पाहिजे मात्र केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेले कापसाचा प्रति क्विंटल 5150 रूपयांचा दर यापेक्षा प्रति क्विंटल 1414 रूपयांनी कमी आहे. इतर पिकांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेला हमीभाव उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा मिळून दिलेला दर नाही तर त्यापेक्षा खूप कमी आहे, ही शेतक-यांची फसवणूक आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकार जाणिवपूर्वक राष्ट्रीय कृषी मुल्य आयोगाच्या 2018-19 या वर्षाच्या शिफारसी सार्वजनीक करत नाही. सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव राष्ट्रीय कृषीमुल्य आयोगाच्या 2017-18 या वर्षाच्या शिफारसीपेक्षा कमी आहेत. हा हमीभाव 2018-19 या चालू वर्षाच्या शिफारसींवर नाही. हा शेतक-यांचा विश्वासघात आहे. मोदी सरकारच्या काळात डिझेलच्या दरात प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. खताच्या किंमती 24 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्यातच सरकारने खतांवर 5 टक्के, ट्रॅक्टर, कृषी औजारे व यंत्रे यावर 12 टक्के GST लावला आहे. ट्रॅक्टरचे टायर, सुटे भाग कीटकनाशके, कोल्ड स्टोरेजसाठी लागणा-या यंत्र साम्रगीवर 18 टक्के GST लावला आहे त्यामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. याचा विचार न करता सरकारने गेल्या वर्षीच्या शिफारशींवर हमीभाव ठरवून तेच भाव दीडपट असल्याचे जाहीर करून देशातील शेतक-यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला पण देशातले शेतकरी या जुमलेबाजीला फसणार नाहीत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.