म्हाडाच्या घुसखोरांचा प्रश्न ११ महिने प्रलंबित

म्हाडाच्या इमारतीमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनधिकृतपणे घुसखोरी करून राहत असलेल्या साडेआठ हजारांवर रहिवाशांच्या नियमतीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या ११ महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून आहे

मुंबई : म्हाडाच्या इमारतीमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनधिकृतपणे घुसखोरी करून राहत असलेल्या साडेआठ हजारांवर रहिवाशांच्या नियमतीकरणाचा प्रस्ताव गेल्या ११ महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून आहे. राज्यातील सरकार बदलले असले तरी त्याबाबतचा निर्णय घेण्यास गृहनिर्माण विभागाची कासवगती कायम राहिली आहे. शहर व उपनगरामध्ये म्हाडाची एकूण १३ हजार संक्रमण शिबिरे (ट्रान्झिस्ट कॅम्प) आहेत. गेल्या वर्षी केलेल्या सर्व्हेमध्ये जवळपास साडेआठ हजारांवर कुटुंबे अनधिकृतपणे राहत असल्याचे उघडकीस आले. त्यामध्ये मूळ भाडेकरूकडून परस्पर खरेदी, कसल्याही व्यवहाराविना राहत असलेले आणि अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यांना हटविणे शक्य नसल्याने म्हाडाने त्यांना नियमितीकरण्याचा प्रस्ताव जानेवारीमध्ये गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा असताना राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी त्याचा लाभ उठविण्यासाठी कॉँग्रेस आघाडी सरकार निर्णय घेईल, अशी शक्यता असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला होता. (प्रतिनिधी)