स्नेहा मोरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : जागतिक पातळीवरील वाढता ताण पाहता, गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य कायदा संमत केला. त्यानुसार, प्रत्येक राज्यानेही मानसिक आरोग्य धोरण आखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे, देशातील काही राज्यांमध्ये मानसिक आरोग्य धोरण तयार होऊन त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्रात अजूनही मानसिक आरोग्य धोरणाला मुहूर्तच मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव जागतिक आरोग्य दिनी समोर आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे अजूनही परिपक्व मानसिकता नसल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याने मानसिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये १०० ते १२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीमधील मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांचे पगार व व्यवस्थापनामध्ये खर्च होतो. केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य अधिनियम मंजूर केल्यानंतर, राज्याने मानसिक आरोग्य प्राधिकरण तयार केले. या प्राधिकरणात शासकीय आणि अशासकीय अशा नऊ सदस्यांची नियुक्ती करून त्यांना मानसिक आरोग्य धोरण तयार करण्याची जबाबदारी दिली. त्यानुसार, या प्राधिकरणाने मानसिक आरोग्य धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाला सादर केल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या मानसिक आरोग्य शाखेच्या सहसंचालिका डॉ. साधना तायडे यांनी दिली.
या संदर्भात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. अनुपकुमार यादव म्हणाले की, राज्याच्या मानसिक आरोग्य धोरणात सामान्यांना अधिक सुलभरीत्या उपचार मिळावे, यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. राज्याच्या मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने हा मसुदा दोन महिन्यांपूर्वी शासनाला सादर केला आहे. मात्र, आता आचारसंहितेमुळे याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे आता लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.मानसिक आरोग्याविषयी अजूनही अज्ञानमानसिक स्वास्थ्य लाभावे, यासाठी आपण झटत असतो. मानसिक आरोग्याच्या भावनिक पैलूंचा जास्त विचार होताना दिसतो. एखादी कृती, घटना किंवा नातेसंबंधामुळे आपण समाधानी असलो की आपल्याला वाटते, आपले मानसिक आरोग्य सुदृढ आहे. मात्र, मानसिक आरोग्य ही स्थिर बाब नाही. परिस्थितीनुसार यात नियमित बदल होत राहतात. त्यामुळे मानसिक आरोग्य म्हणजे काय, त्यात कोणत्या प्रक्रियांचा समावेश असतो? मानसिक सुदृढता व स्वास्थ्य का महत्त्वाचे असते? याबाबत सर्वसामान्यांत जागरूकता निर्माण होणे गरजेचे आहे.- डॉ. योगेश शाह, मानसोपचारतज्ज्ञदेशात १० कोटींहून अधिक मानसिक रुग्णच्जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील १३५ कोटी लोकसंख्येपैकी ७.५ टक्के लोक हे मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत.च्यातील काहींच्या विकाराचे स्वरूप अतिशय गंभीर आहे.च्जगातील १९५ देशांपैकी भारतासह असे फक्त १३ देश आहेत, जिथे मानसिक विकारांनी ग्रस्त असलेल्यांची संख्या प्रत्येकी १० कोटींच्या वर आहे.च्भारतामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने अशा प्रकारचे रुग्ण असूनही, त्यांच्यावर उपचार करण्याकरिता फक्त ३,८०० मानसोपचार तज्ज्ञ, ८९८ क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, ८५० सायक्रिअॅटिक सोशल वर्कर, १,५०० सायक्रिअॅटिक नर्सेस, ४३ मनोरुग्ण रुग्णालये इतकीच संसाधने उपलब्ध आहेत.