पगारवाढीसाठी मराठीची सक्ती

मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून वापर करण्याचा निर्णय ११ जानेवारी १९६५ रोजी घेतला आहे. तरीही शासकीय कार्यालये आणि खासगी आस्थापनांकडून त्याची अमलबजावणी होत नाही.

नारायण जाधव, ठाणे
मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून वापर करण्याचा निर्णय ११ जानेवारी १९६५ रोजी घेतला आहे. तरीही शासकीय कार्यालये आणि खासगी आस्थापनांकडून त्याची अमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखण्यात येईल. खासगी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती आणि शासकीय अनुदानही थांबवण्यात येणार आहे. भाषा सल्लागार समितीच्या शिफारशींचा मसुदा गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. यावर १५ डिसेंबरपर्यंत नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.
राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण ठरवण्यासाठी नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत प्रा़ हरी नरके, डॉ़ माधवी वैद्य, प्रा़ दत्ता भगत, प्रा़ विलास खोले, प्रा़ विश्वनाथ शिंदे यांचा समावेश होता़
समितीने राज्याच्या सहा प्रादेशिक विभागांत सभा घेऊन ३५०हून अधिक साहित्यिक, पत्रकार, अभ्यासक, नागरिकांची मते, अभिप्राय, सूचना विचारात घेऊन हा मसुदा तयार केला आहे़