'मुख्यमंत्री झाले; तरीही मराठा समाज मागासच'; हायकोर्टात महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद

आरक्षणासंबंधी आधी व आताच्या कायद्यात काय फरक आहे? असा प्रश्न मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाने केला.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये मंगळवारपासून राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू उच्च न्यायालयात मांडली. एखाद्या समाजाचे मुख्यमंत्री झाले म्हणून तो संपूर्ण समाज मागास नाही, असे म्हणू शकत नाही. काळानुरूप मराठा समाज मागे राहिला आणि लोकांची आर्थिक स्थिती खालावली. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आरक्षणासंबंधी आधी व आताच्या कायद्यात काय फरक आहे? आधीचा कायदा रद्द केल्यानंतर अशी कोणती असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली की, त्यामुळे नवा कायदा करण्यात आला? असा प्रश्न मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाने केला. सराफ यांचा युक्तिवाद संपलेला नसून आता ५ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.

युद्धानंतर समाज मागास होत गेला! 

कायदा जरी सारखाच असला तरी आधीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नव्हता. आता तपशिलात माहिती घेऊन सर्व निकषांचे पालन करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा केला आहे, अशी माहिती सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. 

शुक्रे आयोगाने तपशिलात अभ्यास करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. मराठे लढवय्ये होते. युद्ध बंद झाल्यानंतर मराठा समाजाकडे जमीन राहिली नाही. त्यामुळे ते कष्टकरी झाले. 

त्यांनी मिळेल ती कामे स्वीकारली. त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक खालावली. त्यामुळे ते सामाजिक व आर्थिकरीत्या मागास झाले, असेही सराफ यांनी यावेळी सांगितले.