मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारनं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिता सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळत मोठा झटका दिला आहे. यापूर्वी ५ मे रोजी राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवला होता. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दिला होता. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती होती. एसईबीसीत एखाद्या जातील आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. दरम्यान, अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनीदेखील सरकारची बाजू मांडत, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचं न्यायालयाला म्हटलं होतं. यापूर्वीही राज्यघटनेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरवला होता.
"आम्ही केंद्रानं दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका पाहिली. यापूर्वी ५ मे रोजीच्या निकालाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. परंतु यात नमूद केलेले मुद्दे पुनर्विचार याचिकेचा स्वीकार करण्यास पुरेसे नाहीत. यातल्या अनेक मुद्द्यांचा यापूर्वीच्या निकालात परामर्श घेण्यात आला होता," असंही न्यायालयानं म्हटलं.
... म्हणून राज्यानं स्वस्थ बसू नये - चंद्रकांत पाटीलकेंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी केली.