मराठा सर्वेक्षण संपले; तीन कोटी घरांची माहिती संकलित, सर्वाधिक सर्वेक्षण मराठवाड्यात, पुणे व अमरावती विभागात ९० टक्के सर्वेक्षण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 3, 2024 07:14 AM2024-02-03T07:14:45+5:302024-02-03T07:16:38+5:30
Maratha survey : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी असा दहा दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यानुसार राज्यात दीड लाखाहून अधिक प्रगणकांनी सुमारे ३ कोटींहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले.
मराठा सर्वेक्षण संपले; तीन कोटी घरांची माहिती संकलित, सर्वाधिक सर्वेक्षण मराठवाड्यात, पुणे व अमरावती विभागात ९० टक्के सर्वेक्षण
पुणे - राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी असा दहा दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यानुसार राज्यात दीड लाखाहून अधिक प्रगणकांनी सुमारे ३ कोटींहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. देशात प्रथमच असे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, या माहितीच्या आधारे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे प्राथमिक काम केले जाणार आहे. याचा अहवाल आयोगाला आठवड्यात सादर केला जाईल.
राज्यात यापूर्वी २०१७ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगानेच सुमारे ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, यावेळी राज्यातील सर्व कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत राज्यातील २ कोटी ७२ लाख ५७ हजार ७३५ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले होते.
मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होते नोंदी करण्याचे काम
राज्यात तब्बल १ लाख ५७ हजार ४६९ प्रगणकांची नेमणूक करण्यात आली. अॅपमध्ये सुरुवातीला तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याने आयोगाने सर्वेक्षणासाठी दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत सर्वेक्षणाला अॅप सुरू ठेवले होते.
सर्वेक्षणातील प्रश्नांची माहिती देण्यास टाळाटाळ
सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती गोखले इन्स्टिट्यूटकडून संकलित केली जाणार आहे. सर्वेक्षण करताना अनेक ठिकाणी घरे बंद असल्याने त्या घरांमधील कुटुंबांची माहिती गोळा करता आली नाही. सर्वेक्षणादरम्यान १८१ प्रश्नांची उत्तरे देताना टाळाटाळ झाली. काहींनी माहितीच दिली नाही. ही माहिती मूळ माहितीतून वगळण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या घरांची एकत्रित माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या माहितीची वर्गवारी करून त्याचा एकत्रित अहवाल आठवडाभरात राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.